- 180 अराजकीय मदरसों एवं 11 संस्कृति विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशन एवं नवीन अंशदायी पेंशन योजना को मिंली स्वीकृति
- रांची के नगड़ी ब्लॉक स्थित मुडमा में कुष्ठ रोगियों के लिए बनेगा 256 आवास, खर्च होंगे 11 करोड़ रुपये
- हेमंत कैबिनेट में 30 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
Nitesh Ojha
Ranchi: राज्य के तीन जिलों लोहरदगा, खूंटी और सरायकेला-खरसावां जिले में 100 – 100 बेड के क्रिटिकल हेल्थ केयर ब्लॉक हॉस्पिटल बनाया जाएगा. यह फैसला गुरुवार को हुई हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में हुआ है. क्रिटिकल हेल्थ केयर ब्लॉक हॉस्पिटल भवन का निर्माण केंद्र पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना और राज्य योजना निधि से किया जाएगा. राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उददेश्य से यह फैसला लिया गया है. तीनों जिलों में बनने वाले हेल्थ केयर ब्लॉक हॉस्पिटल के भवन निर्माण में कुल 166.58 करोड़ (क्रमशः 52.86 करोड़, 52.86 करोड़ और 52.86 करोड़) रुपये खर्च किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है.
जमशेदपुर में 70.40 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा इंटर स्टेट बस टर्मिनल
राज्य सरकार 70.40 करोड़ रुपये की लागत से जमशेदपुर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का भी निर्माण कराएगी. यह काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर किया जाएगा. नगर विकास विभाग द्वारा लाए इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट में स्वीकृति मिली है. बस टर्मिनल एनएच 33 रोड पर पारडीह मोड़ एवं डिमना रोड जंक्शन के बीच बनाया जाएगा. कुल 13.7 एकड़ भूमि पर बस टर्मिनस बनाया जाएगा.
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कुष्ठ रोगियों के लिए मुड़मा में बनेगा 256 आवास
वहीं, कैबिनेट में कुष्ठ रोगियों के आवास निर्माण को लेकर भी बड़ा फैसला किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक में रांची के नगड़ी ब्लॉक के मुड़मा में 256 आवासों का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए सरकार कुल 33.11 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे.
मदरसा और संस्कृति विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी पेंशन की सुविधा
हेमंत सरकार ने 180 अराजकीय मदरसों एवं 11 संस्कृति विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी बड़ा तोहफा दिया है. अब इन्हें भी गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों की तरह ही पेंशन की सुविधा मिलेगी. आज की कैबिनेट की बैठक में इन शिक्षकों के पेंशन एवं नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. बता दें कि इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन ने 24 अक्टूबर 2014 को स्वीकृति दी थी. लेकिन 21 जून 2018 को तत्कालीन सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था.
कैबिनेट के अन्य फैसले
- उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग में वित्त पदाधिकारी के एक और वरीय लेखा अंकेक्षक के 2 अतिरिक्त पद होगा सृजित.
- झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड को राज्य में श्रेणी दो के बालू घाटों के संचालन के लिए 3 साल का मिला अवधि विस्तार.
- रांची जिला अंतर्गत “बरियातु – लेम – बड़गांई – बोड़ेया रोड के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण व पुनर्निर्माण के लिए 111.35 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
- रांची (ग्रामीण) अंतर्गत “रांची – पुरुलिया रोड (नामकोम आरओबी से अनगढ़ा सेक्शन) जिसकी कुल लंबाई 17.7 किमी है, के फोर लेन के लिए 181.73 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति.
- चतरा जिला अंतर्गत बचरा नगर पंचायत को विघटित करने के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति.
- झारखंड फ्लाइंग इंस्टीच्यूट समिति का होगा गठन, दुमका में इसका प्रशिक्षण संस्थान बनेगा.
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- उपराजधानी दुमका में सात किलोमीटर लंबे दुमका बाईपास को किया जाएगा फोरलेन, खर्च होंगे 76.45 करोड़ रुपये.
- बोकारो पुनर्वास क्षेत्र में टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए दिया जाएगा, खर्च होंगे 20.46 एकड़ जमीन.
- रामगढ़ जिले के कुटुंब न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के एक पद सृजित करने किया जाएगा.
- राज्य के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक के उपयोग के लिए 44 वाहन किए जाएंगे आउटसोर्स, इसमें 34 वाहन बोलेरो और 10 बस शामिल होंगे.
- झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 को मिली मंजूरी
- रेप और पोक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए अस्थायी रूप से गठित 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट में सृजित जिला न्यायाधीश स्तर के 22 पदों को मिला अवधि विस्तार, अगले दो वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए मिला अवधि विस्तार
- जल संसाधन विभाग की पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 को 31 मार्च 2027 तक के लिए मिला अवधि विस्तार.
- झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा संचालन नियमावली 2021 में संशोधन की मिली स्वीकृति
- रामगढ़ स्थित गोला इंजीनियरिंग कॉलेज को बेंगलुरु की एक संस्था अक्रा एजुकेशनल एडं कल्चरल ट्रस्ट के साथ पीपीपी मोड पर चलाने की मिली स्वीकृति.
- सरायकेला-खरसावां जिले अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू में 13.43 एकड़ और 15.24 एकड़ भूमि को मेसर्स रूंगटा माइंस को सशर्त अगले 30 सालों तक लीज बंदोबस्ती पर देने के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति. यह लीज बंदोबस्ती क्रमशः 3.99 करोड़ और 4.52 करोड़ रुपये की अदायगी पर दी गयी है.
- हजारीबाग जिला के बरही अनुमंडलीय न्यायालय के लिए चार न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन की स्वीकृति.
- औद्योगिक घरानों के द्वारा राज्य में बने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का पीपीपी मोड में चलाने की स्वीकृति.