मुआवजा हड़पने में टिबड़ेवाल परिवार सबसे आगे, पाटन सीओ को राजस्व कार्य से हटाने का दिया निर्देश, हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई अब 18 को, जेल में खेल समेत कई अहम खबरें पढ़ें अपने प्रिय अखबार शुभम संदेश में

Ranchi : गोड्डा जिले के महगामा अंचल में 169 बीघा सरकारी जमीन तो भूमाफियाओं ने हड़पी ही, उसी हड़पी हुई जमीन का ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) ने अधिग्रहण किया, तो भू माफियाओं के पौ बारह हो गए. मुआवजा भी हथियाया और सरकारी नौकरी भी ले ली. जमीन हथियाने के साथ ही साथ मुआवजा हड़पने वालों में कई परिवार हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति लूटने, फर्जी कागज पर सरकारी जमीन की सबसे ज्यादा जमाबंदी कराने, सरकारी जमीन के एवज में सरकारी नौकरी लेने के साथ ही साथ मुआवजा हड़पने वालों में सबसे पहले टिबडे़वाल परिवार का नाम है.

प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने शुक्रवार को पाटन अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया. इस दौरान आयुक्त ने पाया कि अंचल अधिकारी का कार्यालय कर्मियों पर नियंत्रण नहीं है. आयुक्त ने दाखिल खारिज से संबंधित मामलों की सूक्ष्मता से जांच की. इसमें उन्होंने पाया कि किसी वैध कारण नहीं होने के बावजूद दाखिल खारिज से संबंधित वादों को निरस्त कर दिया गया है. वहीं आवेदन बाद में स्वीकृत किया हुआ भी पाया गया. इसपर आयुक्त ने नाराजगी जताई. आयुक्त ने पाटन सीओ को राजस्व कार्य से हटाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 18 सितंबर के लिए स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति अनुरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को अवगत कराया गया कि सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश होंगे, जिसके बाद शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी. सुनवाई के दौरान जूनियर वकील ने कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि मामले की सुनवाई सोमवार को की जाए. वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी इस मामले में बहस करेंगे. पीठ ने अनुरोध स्वीकार कर लिया.