New Delhi : केंद्र सरकार ने शनिवार को 320.33 करोड़ रूपए की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दे दी. 10 राज्यों में स्वीकृत इन परियोजनाओं से 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा. इनमें पूर्वोत्तर भारत की 6 परियोजनाएं भी शामिल हैं. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुयी बैठक में इस पर निर्णय लिया गया. इस बैठक में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे. परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कांफ्रेंस से भाग लिया. खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी देने वाले 10 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर हैं.
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अनाज की बर्बादी में कमी होने का अनुमान
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 3 मई 2017 को खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन व विस्तार योजना को अनुमोदित किया गया था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण और मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकी करण व विस्तार करना है, जिससे प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि होगी, मूल्यवर्धन होगा तथा अनाज की बर्बादी में कमी आयेगी.
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