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Ranchi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर अब वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं रहेगा. केंद्र सरकार इसे वक्फ बोर्ड से वापस लेने जा रही है. केंद्र सरकार ने जामा मस्जिद सहित 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड से वापस लेने का निर्णय लिया है. ये संपत्तियां शहरी विकास मंत्रालय के पास आने की संभावना है. इस संबंध में मंत्रालय ने नोटिस भी जारी कर दिया है.
जिंदगी और मौत के बीच रहने को मजबूर झरिया कोयलांचल के एक लाख से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का झरिया एक्शन प्लान टांय-टांय फिस्स होकर रह गया है. 15 साल पहले बनी लगभग सात हजार करोड़ रुपये की यह योजना अब 32 हजार करोड़ रुपये की होने वाली है. इन 15 वर्षों में मात्र 2687 परिवार पुनर्वासित किये गए. संशोधित योजना पर केंद्र की मंजूरी की मुहर लगनी बाकी है.
झारखंड नगर निकाय चुनाव अब विधानसभा चुनाव तक टल सकते हैं. कैबिनेट ने विगत 26 जून को ओबीसी आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मंजूरी दी थी. दो माह बाद भी आयोग नहीं बन पाया है. आयोग गठन के बाद भी चुनाव होने में लगभग तीन से चार माह का समय लगना तय है. ऐसे में वर्ष 2023 में निकाय चुनाव असंभव प्रतीत होता है.
पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) की नियमावली पर आदिवासी संगठनों ने आपत्ति जतायी है. उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की जा रही नियमावली के आधार को ही गलत ठहराया है. उनका कहना है कि पेसा नियमावली के औपबंधिक प्रारूप में आदिवासियों की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को ही स्थान नहीं दिया गया है.
हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) के पूर्व सीएमडी अभिजीत घोष ने कंपनी को योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है. अपने चहेते अफसरों के साथ मिल कर कंपनी की परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है. इतना ही नहीं, सीएमडी पद छोड़ने से पहले अभिजीत घोष ने 28 करोड़ रुपए का बंदरबांट किया. इस बंदरबांट में एचईसी दिल्ली साइट ऑफिस के तत्कालीन अफसर नवीन कुमार ने अहम भूमिका निभाई.
