Ranchi : सफाई कर्मचारी, गार्ड, रेजा, कुली, रिक्शा चालक, ठेला वाले, सेल्समैन, ऑटो चालक, ड्राइवर, नाई, मोची, दर्ज़ी, बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आदि जैसे सभी असंगठित मजदूरों के लिए सरकार देशभर से डेटाबेस तैयार कर रही है. इसके लिए हर राज्यों और जिलों से लोगों को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है. रांची जिला में असंगठित मजदूरों की संख्या का अनुमान लगाते हुए जिले को 9,57,300 मजदूरों के रेजिस्ट्रेशन का टारगेट दिया गया. मंगलवार तक पोर्टल पर 3,29,735 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. यह दिये गये टारगेट के विरुद्ध मात्र 34 प्रतिशत ही पूरा हुआ है. विभाग को 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करना है.
लक्ष्य काफी बड़ा, पूरा करने के प्रयास में लगा है विभाग : श्रम अधीक्षक
लक्ष्य के विरुद्ध कम रजिस्ट्रेशन का कारण बताते हुए श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्ण ने कहा कि रांची जिले में बुधवार तक लगभग 36 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ है. रांची जिला को दिया गया लक्ष्य काफी बड़ा है. हम इसे पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं और धीरे-धीरे हम लक्ष्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं.
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पाकुड़ ने हासिल किया सबसे अधिक लक्ष्य
पाकुड़ जिले ने लक्ष्य के विरुद्ध सबसे अधिक टारगेट पूरा किया है. पाकुड़ जिले को 2,92,680 लक्ष्य दिया गया और 2,16,768 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है. यह कुल लक्ष्य के 74 प्रतिशत है. वहीं दूसरे स्थान पर साहेबगंज और तीसरे पर जामताड़ा जिला है. साहेबगंज जिला कुल लक्ष्य के विरुद्ध 56 प्रतिशत और जामताड़ा ने 53 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है. वहीं राज्य में सबसे अधिक लक्ष्य 9,57,300 रांची जिले को दिया गया है. इसके बाद धनबाद जिला को 8,81,700 और गिरिडीह को 8,00,280 का लक्ष्य दिया गया है. धनबाद ने लक्ष्य के विरुद्ध 35 प्रतिशत और गिरिडीह ने 33 प्रतिशत टारगेट पूरा किया है. (आकड़े मंगलवार तक का है)
बीडीओ-सीओ सहित शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा विभाग भी कर रहा प्रयास
टागरेग पूरा करने के लिए जिला श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्ण ने बताया कि इसके लिए हम प्रचार-प्रसार और जनसंवाद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं. इससे लोगों को जोड़ने के लिए श्रम विभाग के साथ ही बीडीओ और सीओ और कई विभाग जैसे शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा विभाग कार्य कर रहा है. प्रखंड़ों में रात्रि कैंप और स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप लगाये जा रहे हैं.
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ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के फायदे
- ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों का एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार कर रहा है. डेटाबेस तैयार करने के पिछे सरकार का उद्देश्य है कि आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में इन मजदूरों की सहायता की जा सके. रजिस्ट्रेशन के बाद, उन्हें 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा. वहीं श्रम विभाग ने उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की भी बात कही है.
- रजिस्ट्रेशन किसी भी चॉइस सेंटर / लोक सेवा केंद्र /सीएससी/ पोस्ट ऑफिस में करवाया जा सकता है. लाभुक खुद gov.in साइट पर खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते है.
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