Ranchi : झारखंडी युवाओं व अल्पसंख्यकों के अधिकार व न्याय के सवाल पर आमया संगठन की बैठक अंजुमन इस्लामिया मुसाफिरखाना में मंगलवार को एस अली की अध्यक्षता में हुई. उन्होंने कहा कि बिना स्थानीय नीति व नियोजन नीति के बहाली करना झारखंडी युवाओं के अधिकार छीनने जैसा है. अबतक हुई नियुक्तियों में गैर आरक्षित पदों पर दूसरे राज्य के लोग बड़ी संख्या में बहाल हुए हैं. राज्य में शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, उद्योग नीति नहीं रहने से लोगों को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है. राज्य में मुस्लिम समुदाय की स्थिति दयनीय है. न्याय, अधिकार व विकास की मांगों पर महागठबंधन दल को समर्थन दिया, किंतु सरकार बनने के चौथे वर्ष में भी मांगें पूरी नहीं हुई. प्रधानमंत्री 15 सूत्री समिति और अल्पसंख्यक आयोग के गठन में नियमों का पालन नहीं किया गया, न ही सामाजिक कार्यकर्ता को स्थान दिया गया. ऐसे अनेकों मामलों से सरकार को अवगत कराया गया. किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई. सरकार की उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ बैठक में तीसरे विकल्प के साथ जल्द ही क्षेत्रीय दल में शामिल होने का निर्णय लिया गया. मौके पर आमया संगठन के पदधारी जियाउद्दीन अंसारी, इमरान अंसारी, नौशाद आलम, अफताब आलम, औरंगजेब आलम, हारिश आलम, अब्दुल गफ्फार, जावेद अंसारी, मो सिद्दिक, सरफराज सामी, मो अकरम, जावेद अख्तर, मो असलम, मो अयुब, इमरोज़ अंसारी, शाहबाज आलम, अख्तर अंसारी, अहमद रजा आदि शामिल थे.
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