Adityapur (Sanjeev Mehta) : आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन ने सात वर्ष से कम विचाराधीन बंदी और कारा सीमित बंदियों को कारा मुक्त करने की अनुशंसा की है. इसके तहत नालसा एवं झालसा के निर्देशन में स्थानीय रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विजय कुमार, जिले के डीसी अरवा राजकमल तथा एसपी आनन्द प्रकाश के संयुक्त मार्गदर्शन में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी को यह अनुशंसा भेजी गई है.
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अब तक 20 कारा सीमित बंदियों की रिहाई संबंधित न्यायालयों ने की आदेशित
इसमें वैसे विचाराधीन बंदी जो साधारणतया 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराध में कारा में बंद हैं या अन्य मुकदमों में बंद महिला और बीमार बंदियों को भी आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कारामुक्त करने की अनुशंसा संबंधित न्यायालय वर्ल्ड से की गई है. अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने लगातार तीन बैठकें जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के साथ की है. इसके उपरांत इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत अब तक 20 कारा सीमित बंदियों की रिहाई संबंधित न्यायालयों द्वारा आदेशित किया गया है. वहीं, उम्मीद की गई है कि करीब 30 से 35 कारा सीमित बंदियों की रिहाई अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के अनुशंसा पर हो सकती है.
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हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम
इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जिले भर में अपनी टीम और जिला प्रशासन की मदद से हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए कई रैलियां और कार्यक्रम छोटे-छोटे स्तर पर किए जा रहे है. लोगों को अपने-अपने घरों में तिरंगा फहराने और लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इस संदर्भ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी आम लोगों से अपील की है कि वे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत अपने घरों में तिरंगा फहरा कर राष्ट्र के प्रति अपनी एकता का परिचय दें. वहीं, 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में भी सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है. प्री काउंसलिंग में अभी तक सैकड़ों मुकदमों का निष्पादन किया जा चुका है और इसका अंतिम कार्यक्रम 13 अगस्त को व्यवहार न्यायालय परिसर में किया जाएगा. इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक मिलकर करेंगे.
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