LagatarDesk: बैंकिंग सेक्टर का निजीकरण करने के फैसले के बाद अब मोदी सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) का भी निजीकरण करने जा रही है. वित्त वर्ष 2020-21 के विनिवेश के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 63.75 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है.
सरकार ने शिपिंग कंपनी के Privatization के तहत हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्राइवेट कंपनियों और निवेशकों से बोली मंगाई है.13 फरवरी तक जो कंपनियां इसमें हिस्सेदारी लेना चाहती हैं, वे Expression of Interest जमा कर सकती हैं. सरकार साल 2020 की शुरुआती दौर में ही कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण यह पूरा नहीं हो सका था.
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जहाजरानी उद्योग को भी बेचने जा रही है सरकार
मोदी सरकार के एक-एक करके ऐसे फैसले ले रही है जिससे देश प्राइवेट हाथों में चला जाये. विशेषज्य Girish Malviya का कहना है कि मोदी सरकार अब अपने जहाजरानी उद्योग को भी बेचने जा रही है. अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है वो यह है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जहाजों पर ऑफिशियल रूप से तिरंगा लहराता है जो प्राइवेट कम्पनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खरीदेगी क्या उसे भी उसके जहाजों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अधिकार होगा. मोदी सरकार क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत का तिरंगा भी बेच रही है.
मोदी सरकार अब अपने जहाजरानी उद्योग को भी बेचने जा रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मोदी सरकार अपनी 63.75 फीसदी…
Posted by Girish Malviya on Tuesday, December 22, 2020
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2.10 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य
सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिवेश के जरिये 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. सरकार अब तक छोटी कंपनियों में माइनॉरिटी स्टेक सेल के जरिये केवल 11 करोड़ रुपये ही जुटा पायी है. सरकार ने पहले इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए BPCL और Air India में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था. अब सरकार ने SCI में अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों को बेचने का फैसला किया है. सरकार SCI में अपने 29.69 करोड़ Equity Share बेचेगी, जो कि कंपनी में उसकी 63.75 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है.
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शिपिंग कॉर्पोरेशन के शेयरों में 3.81 फीसदी का उछाल
कंपनी के मौजूदा स्टॉक प्राइस के मुताबिक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मार्केट वैल्यूएशन करीब 4000 करोड़ रुपये का है. सरकार के इस फैसले के बाद स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर में 3.81 फीसदी का उछाल आया है.
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