BJP एसटी मोर्चा ने कहा- आदिवासी विरोधी है गठबंधन सरकार

Ranchi: भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा पूरे प्रदेश में जनजाति समाज के बीच जाकर बताएगी कि हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है. एसटी मोर्चा झारखंड प्रदेश की समीक्षा बैठक प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई. जिसमें जिसमें मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव और प्रभारी रामकुमार पाहन के अलावा प्रदेर भर से जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए. प्रभारी रामकुमार पाहन ने कहा कि मोर्चा ने पिछले दिनों सरकार की नाकामी के खिलाफ ‘सरकार की पोल खोल’ कार्यक्रम के तहत पुतला दहन और धरना का कार्यक्रम किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. [caption id="attachment_25944" align="aligncenter" width="630"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2021/02/Lagatar.in_.jpg"

alt="भाजपा" width="630" height="347" /> भाजपा एसटी मोर्चा की बैठक में शामिल कार्यकर्ता[/caption] इसे भी पढ़ें- महुआ">https://lagatar.in/why-did-mahua-moitras-statement-disturb-bjp/25791/">महुआ

मोइत्रा के कथन से भाजपा में खलबली क्यों ? पाहन ने कहा कि पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम सफल रहा और आदिवासी समाज हेमंत सरकार के झूठ से रूबरू हुआ. उन्होंने कहा कि कैसे सरकार ने एक साल तक राज्य के आदिवासी और मूलवासियों को ठगने का काम किया है हमने यह लोगों को बताया. पाहन ने कहा कि आदिवासी समाज अगली बार फिर बीजेपी को ही सत्ता सौंपेगी. इसे भी पढ़ें- लोकसभा">https://lagatar.in/in-lok-sabha-pm-calls-uproar-over-farmers-law-considered-a-conspiracy-walkout-of-opposition/25888/">लोकसभा

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सरकार के खिलाफ जारी रहेगा मोर्चा का आंदोलन-  शिवशंकर उरांव

वहीं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उराँव ने कहा कि इस सरकार ने बीजेपी सरकार के कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया जिसका सीधा संबंध आदिवासियों से था. कृषि आशीर्वाद योजना, एक रूपए में महिलाओं के नाम से जमीन की रजिस्ट्री, सुकन्या योजना, आदिवासी धार्मिक अगुवा का सम्मान राशि योजना और टाना भगत निधि जैसी योजनाओं को बंद कर दिया गया. साथ ही आदिवासियों के विकास की बात करने वाली सरकार सरना कोड, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात कर आदिवासी मूलवासियों को ठग रही है. मोर्चा आने वाले दिनों में एक बार फिर से आंदोलन करेगा और इस सरकार को चैन से बैठने नहीं देगा. इस समीक्षा बैठक में जनजातियों से जुड़े कई अन्य मामलों पर भी चर्चा की गयी. इसे भी देखें-