Bokaro: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत रिमांड प्रक्रिया द्वारा अयोग्य लाभुकों का नाम प्राथमिकता सूची से स्थाई रूप से हटाया जा सकता है. प्रखंड चंदनकियारी से 88, चंद्रपुरा से 82, चास से 323, गोमिया से 196, जरीडीह 144, कसमार से 303, नावाडीह से 30 एवं पेटरवार से 70 अर्थात कुल 1236 अयोग्य लाभुकों का प्रस्ताव जिला कार्यालय में समर्पित किया गया है. विदित हो कि SECC 2011 के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु स्थाई प्रतीक्षा सूची बनी है.
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डीसी ने दिया जांच के आदेश
सरकार के विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार रांची के द्वारा स्थाई प्रतीक्षा सूची में अयोग्य लाभुकों का नाम स्थाई रूप से हटाने हेतु जिला स्तर से जांच करने का निदेश दिया गया है. उक्त निर्देश के आलोक में उपायुक्त राजेश सिंह ने आदेश जारी कर जिले के वरीय पदाधिकारियों को प्रखंडवार जांच करने हेतु आदेशित किया गया है. जिसमें जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुमन गुप्ता को चंदनकियारी प्रखंड के सहरजोरी, नवडीहा, खेड़ाबेड़ा, बोगुला एवं भोजूडीह पश्चिम पंचायत क्षेत्र आवंटित किया गया है. जिसमें कुल 30 आवासों की सूची दी गई है. उसी प्रकार जिला भू-अर्जन ऑफिस बोकारो पदाधिकारी जेम्स सुरिन को चंद्रपुरा प्रखंड के तेलों मध्य, तेलों पश्चिमी एवं तारानारी पंचायत आवंटित किया गया है. जिसमें 30 आवासों की सूची दी गई है.
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वहीं सहायक निर्देशक जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी रविशंकर मिश्रा को चास प्रखंड के घटियाली पूर्वी, घटियाली पश्चिमी, काशी झरिया, कालापत्थर, कुम्हरी, सोनाबाद एवं चाकुलिया पंचायत आवंटित किया गया है जिसमें कुल 90 आवासो की सूची दी गई है. वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी रोशन शाह को गोमिया प्रखंड के गोमिया, हजारी एवं कथारा पंचायत क्षेत्र आवंटित किया गया है. जिसमें कुल 55 आवासों की सूची दी गई है. उसी प्रकार जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार को कसमार प्रखंड के बरईकला, टांगटोना, मधुकरपुर एवं कसमार पंचायत आवंटित किया गया है. जिसमें कुल 80 आवासों की सूची दी गई है. वहीं जिला पंचायती राज पदाधिकारी राज शेखर को नावाडीह प्रखंड के नावाडीह, गुजरडीह एवं पेंक पंचायत शामिल हैं. जिसमें कुल 10 आवासों की सूची दी गई है. एवं जिला योजना पदाधिकारी देवेश गौतम को पेटरवार पंचायत प्रखंड के ओरदाना, दारिद, पेटरवार उत्तसारा एवं सदमाकला पंचायत आवंटित किया गया है. जिसमें कुल 20 आवासों की सूची दी गई है.
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इन निम्न विंदुओं की होगी जांच
- वैसे लाभुक जिन्हें पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत आवास का लाभ दिया गया है या नहीं.
- वैसे लाभुक जिनका पक्का आवास है या नहीं.
- वैसे लाभुक जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या नहीं.
- प्रखंड स्तर से रिमांड हेतु दिए प्रस्ताव के कारणों एवं ग्राम सभा में लिए प्रस्ताव की जांच.
प्रखंड स्तर से प्राप्त जांच की समीक्षा
उपायुक्त ने कल दिनांक 16 मार्च 2021 के अपराहन 04:00 बजे तक आवश्यक जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया है. उपायुक्त राजेश सिंह ने सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि, कल दिनांक 16 मार्च 2021 के अपराहन 04:00 बजे तक आवश्यक जांच करते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बोकारो को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के साथ ही पक्के आवास का जांच के मामले में सभी पक्के आवासों का फोटोग्राफ संलग्न कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है.
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