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Home देश-विदेश

बजट 2023 : देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दस लाख करोड़, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़

प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गयी है. इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है.

by Lagatar News
01/02/2023
in देश-विदेश, बड़ी खबर, लगातार न्यूज़, व्यापार
बजट 2023 : देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दस लाख करोड़, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़

NewDelhi : मोदी सरकार ने 2024 चुनाव के पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. बजट पर नजर डालें तो सरकार ने देश के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बजट में दस लाख करोड़ रुपये का बजट बढ़ा दिया गया है. कृषि, हेल्थ से लेकर सड़क तक के लिए खूब धन दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तमाम स्कीम्स को शुरू करने का ऐलान किया गया है. पीएम आवास योजना के लिए 79000 करोड़ का फंड जारी किया गया है. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन लिए 19 हजार 700 करोड़ रुपये दिये गयें हैं. रेलवे के इंफ्रा के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे

इसे भी पढ़ें : बजट के ऐलान के बाद शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 1133 अंक चढ़ा, निफ्टी 18000 के करीब

प्रति व्यक्ति की आय दोगुने से भी अधिक बढ़ी : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा, ‘2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है. प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गयी है. इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है.

इसे भी पढ़ें :  बजट 2023 : सोना-चांदी और सिगरेट महंगा, मोबाइल फोन, टीवी और इलेक्ट्रोनिक वाहन हुए सस्ते

श्री अन्न स्कीम का ऐलान

कृषि क्षेत्र में स्टोर की क्षमता बढ़ाया जाएगा. मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न स्कीम का ऐलान. मिलेट्स संस्थान बनाया जाएगा. कोआपरेटिव का नया डेटा बेस बनेगा. एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन अगले तीन सालों तक मिलेगा.

टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट  को बढ़ावा

पीपीपी मॉडल से टूरिज्म को देंगे बढ़ावा. ट्रांसपोर्ट के इंफ्रा के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया. 50 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है. हेलीपोर्ट्स और एयरोड्रम्स भी बनाए जाएंगे.

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शहरी इंफ्रा के लिए दस हजार करोड़

शहरी इंफ्रा के लिए दस हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगा. अब नगर निगम अपने बॉड्स ला सकेगा. शहरों में अब सफाई कर्मचारी नालों या मैनहोल में नहीं उतरेंगे. सीवर सफाई अब मशीन आधारित होगा.

डिजिलॉकर को मिलेगा बढ़ावा

डिजिलॉकर के दस्तावेजों को विस्तार दिया जाएगा. डिजिटल प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 5जी के लिए 100 लैब स्थापित किए जायेंगे. केवाईसी भी अब आसान होगी. डिजिलॉकर के दस्तावेजों से ही केवाईसी कराई जा सकेगी. आधार अब डिजीलॉकर पहचान के लिए मान्य होगा.

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