Ranchi : पूर्व की रघुवर सरकार के दौरान राजधानी में बनने वाले कांटाटोली प्लाईओवर निर्माण कार्य में हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन किया है. पूर्व की इस प्लाईओवर योजना को स्थगित करते हुए हेमंत सरकार ने अब फ्लाईओवर की लंबाई को 905 मीटर से बढ़ाकर 2240 मीटर कर दी है. पूर्व में इस प्लाईओवर की लंबाई 1250 मीटर थी. इसके अलावा परियोजना की लागत 192 करोड़ थी, जिसे अब बढ़ाकर 224 करोड़ (224,94,54,000) कर दी गयी है. इसके अलावा पहले यह प्लाईओवर कांटाटोली से बहुबाजार तक बनना था. जिसे अब बढ़ाकर योगदा सत्संग आश्रम, बहुबाजार से कोकर स्थित शांति नगर (वाया कांटाटोली चौक) कर बनाया जाएगा. इस फैसले पर मंगलवार को हेमंत सरकार कैबिनेट ने अपनी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव पर सरकार ने स्वीकृति दी है.
जानिये, कैबिनेट में किन-किन प्रस्तावों पर मिली है प्रशासनिक स्वीकृति
- विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार किया गया है. अब इन संविदा पर शिक्षकों 31 मार्च 2022 तक करने कार्य करने की स्वीकृति दी गई.
- परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक (तकनीकी) का 25 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. पहले निरीक्षक के कुल 24 पद राज्य में स्वीकृति थे. MVI की नियुक्ति के लिए जिले को A, B और C तीन कैटेगरी में बांटा गया है. A में 3, B में 2 और C में 1 की नियुक्ति की जाएगी.
- देवघर जिले के मोहनपुर अंचल के मौजा-दुम्मा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर विकास विभाग की कुल 58 एकड़ प्रति कदीम भूमि को झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची को निशुल्क हस्तांतरण की जाने की स्वीकृति मिली है.
- सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिंदुओं यथा कंडिका-7.8 एवं 7.9 पर विभागीय अधिसूचनाओं के निर्गमन हेतु स्वीकृति दी गई.
- झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गई है..
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है.
- खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा अंचल के मौजा जुरदाग में 2.34 एकड़ पर भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी. इसके लिए केंद्र सरकार के नवोदय विद्यालय समिति के साथ निशुल्क पूरक भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है.
- राज्य में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत Fortified Rice वितरण किया जाएगा. इसके लिए Rice Fortification Scheme लागू करने के लिए State PMU के गठन की स्वीकृति दी गई है.
- झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2021के गठन की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के 8 लघु जलविद्युत परियोजनाओं अब झारखंड का होगा. इस इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के एस्सेट, लाइबिलिटी सहित मानवबल (13) के हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.
- वर्ल्ड एक्सपो 2021 दुबई में राज्य की भागीदारी 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 को करने के लिए E&Y को इवेंट पार्टनर मनोनित किया गया.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झुमरीतिलैया नगर परिषद के लिए 150.92 करोड़ की लागत पर झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- राजधानी रांची के कांके स्थित सुकुरहुटू में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज-I की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. इसके लिए कुल 113 करोड़ (113,24,22,642 रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. सुकुरहाटू में 48 एकड़ भूमि में EPC मॉडल पर ट्रांसपोर्ट नगर तैयार किया जाएगा.
- खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई .
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