Ranchi: चालू बजट सत्र के पहली पाली की पूरी कार्यवाही सदन में चली. बीजेपी विधायकों की तरफ से रोज की तरह आज हंगामा नहीं किया गया. लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने खासकर बिरंची नारायण ने रांची में हुई मॉब लिंचिंग का मामला सदन में उठाया. उन्होंने अखबार में छपी खबर को दिखाकर इसे एक बेहद शर्मनाक घटना बताया. और कहा कि दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए. जो भी दोषी है उन्हें बर्खास्त करने की मांग बिरंची नारायण ने की.
मामले को लेकर बीजेपी विधायक एक बार वेल में भी उतरे. लेकिन संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में है. किसी भी दोषी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा. इसके बाद जाकर विपक्ष शांत हुआ.
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अवैध बालू खनन और तस्करी का मामला सदन में उठा
विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने सदन में अवैध बालू खनन और बालू तस्करी का मामला उठाया. उन्होंने प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख से सवाल किया कि बालू की लूट कैसे और कब तक रुकेगी. प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने बालू तस्करी के लिए टास्क फोर्स गठन की बात कही. उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स हर जिले में बालू तस्करी पर नकेल लगा रहा है. इसपर बिरंची नारायण ने कहा कि टास्क फोर्स किसी काम का नहीं है. इनके संरक्षण में ही बालू की अवैध तस्करी होती है. जिसके बाद प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने टास्क फोर्स की उपलब्धि गिनायी. उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स की मदद से ही 2018-19 में जब बीजेपी की सरकार थी तो 140.43 लाख और 2019-20 में 176.67 लाख का राजस्व इकट्ठा हुआ.लेकिन हेमंत सरकार के 2020-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 856.30 लाख हो गया.
बादल पत्रलेख ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो टास्क फोर्स का गठन किया था, उसके फायदे हेमंत सरकार उठा रही है. इस पर बीजेपी के वरीय नेता बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल किया. उन्होंने प्रभारी मंत्री से पूछा कि वह सिर्फ इतना बताया कि उनके सरकार के कार्यकाल में कितने बालू घाट की नीलामी हुई है. बदल पत्रलेख ने अपने जवाब में कहा कि चलते सदन में इसका जवाब दे दिया जाएगा. लेकिन विपक्ष विधानसभा की विशेष कमेटी बनाकर जांच करने की मांग करते रहे.
इलेक्ट्रोस्टील और बीएसएल से हो रही है बात जल्द ही बोकारो में बनेगा बड़ा अस्पताल: सीएम
चंदनकियारी की विधायक अमर बावरी ने सदन में इलेक्ट्रो स्टील की जनसुनवाई का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टील ने गलत तरीके से जनसुनवाई की है. वहां के लोगों को ठगा जा रहा है. कहा कि जन सुनवाई के दौरान वहां के स्थानीय लोग जनसुनवाई में शामिल नहीं किया गया और प्रबंधन ने मनमानी की. कहा कि प्रबंधन ने जनसुनवाई कर ली और अपने फैसले वहां के लोगों पर थोपने का काम रहा है. इस मुद्दे पर काफी देर तक अमर बावरी और चंपई सोरेन के बीच सवाल-जवाब हुआ.
चंपई सोरेन बार-बार जनसुनवाई को सही ठहरा रहे थे. इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने उठकर अमर बाउरी के सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बंद कमरे में जन सुनवाई नहीं हो सकती. जनसुनवाई पर सरकारी पदाधिकारी की मुहर भी लगती है. अगर जनसुनवाई चुपचाप तरीके से हुई है तो सरकार इसे देखेगी.
उन्होंने कहा कि जहां तक अस्पताल और स्कूल खोलने का मामला है, सरकारी इसे लेकर काफी चिंतित है. हेमंत सोरेन ने दोहराया कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है. पिछली सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हालात अब पहले जैसा नहीं है कि सरकार कहती है कि बाहरियों को नौकरी नहीं दी जाएगी और सदन से बाहर निकलते ही बाहर के लोगों को जॉइनिंग लेटर दे दिया जाता था.
हेमंत सोरेन ने कहा कि एक्टर स्टील की तरफ से कुछ आंगनबाड़ियों को डेवेलप किया गया है. कहा कि सरकार की तरफ से झारखंड में लगे हर कारखाने की समीक्षा हो रही है. समीक्षा के बाद सरकार को जो उचित लगेगा वो कदम उठाए जाएंगे. इस पर अमर बाउरी ने कहा कि इलेक्ट्रो स्टील की तरफ से आंगनबाड़ी को डेवलप नहीं किया जा रहा है, बस सिर्फ दिखावे के लिए पेंट कर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा की अगर जो आरोपों इलेक्ट्रो स्टील पर वो लगा रहे हैं, वह गलत साबित हुआ तो वह अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे.
इस पर सीएम ने चुटकी ली और कहा कि लगता है विपक्ष का तकिया कलाम आजकल इस्तीफा दे दूंगा कहने का हो गया है. कहा कि इससे पहले भी बिरंची नारायण ने इस बात को कहा था. उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 6000 उद्योग लगे हुए हैं. राज्य सरकार की तरफ से अपनी आंतरिक क्षमता को टटोलने का काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि बीएसएल और इलेक्ट्रोस्टील दोनों कंपनियों से बात चल रही है और जल्दी बीएसएल के पुराने अस्पताल को दोनों कंपनियां मिलकर विकसित कर सकती हैं. और वहां एक बड़ा अस्पताल खोला जा सकता है.
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