LagatarDesk : केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन के रुप में राज्यों को 30 हजार करोड़ रुपये जारी किया. इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ट्वीट के जरिये दी. जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर इस वित्त वर्ष में कुल 70 हजार करोड़ रुपये जारी किया जा चुका है. जीएसटी काउंसिल के फैसलों के आधार पर, विशेष उधारी व्यवस्था के तहत राज्यों को 1.10 लाख करोड़ रुपये जारी किया गया.
Centre releases Rs. 30,000 crore as GST Compensation as well as Rs. 28,000 crore as IGST ad-hoc settlement to the States/UTs
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 30, 2021
IGST के आधार पर 28,000 करोड़ का निपटान
इसके अलावा केंद्र सरकार ने IGST में 28,000 करोड़ रुपए का निपटान किया है. जिसमें से 14 हजार करोड़ राज्यों को और 14 हजार करोड़ रुपये केंद्र के बीच समान रूप से साझा किया गया.
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63 हजार रुपये जीएसटी कंपनसेशन लंबित
मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी क्षतिपूर्ति, उधारी और IGST के निपटान के बाद जीएसटी कंपनसेशन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 2020-21 के लिए 63,000 करोड़ रुपये अभी बाकि है.
1.10 लाख करोड़ जीएसटी कंपनसेशन का लगाया गया था अनुमान
अक्टूबर 2020 में जीएसटी राजस्व में आयी कमी की भरपाई के लिए भारत सरकार ने स्पेशल विंडो की व्यवस्था की थी. इस स्पेशल विंडो के तहत कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये जीएसटीकंपनसेशनका अनुमान लगाया गया था. केंद्र सरकार ने कर्ज देने की प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2020 से शुरू कर दी थी. अब तक सरकार ने कुल 20 किस्त दे दिया.
2020-21 में राज्यों ने मार्केट से 7.98 लाख करोड़ लिया कर्ज
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सामूहिक रूप से बाजार से 2020-21 में 7.98 लाख करोड़ रुपये कर्ज लिया है. यह चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित कर्ज से 25,393 करोड़ रुपये यानी करीब 3 प्रतिशत कम है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मंगलवार को वित्त वर्ष की प्रतिभूतिओं की नीलामी से 20,641 करोड़ रुपये की राशि जुटायी है.
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