- खूंटकट्टी रैयत रक्षा समिति की हुई बैठक
Chaibasa (Sukesh Kumar) : पुटीदा से रघुनाथपुर एनएच 75 ई चाईबासा बायपास सड़क निर्माण के नाम पर कोल्हान में प्रवृत्त पारंपरिक मानकी मुंडा स्वशासन प्रथा का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूची पांच राज्य और जिला में स्थानीय स्वशासन से परामर्श और पारंपरिक ग्रामसभा से सहमति प्राप्त करने के बाद ही बायपास सड़क निर्माण करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना चाहिए. यह बातें रविवार को सदर प्रखंड तुईबीर गांव में खूंटकट्टी रैयत रक्षा समिति के तत्वावधान में आयोजित बैठक में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सन्नी सिंकु ने कहीं.
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सन्नी सिंकु ने कहा कि चाईबासा बायपास सड़क निर्माण करने के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग नोडल एजेंसी है. अनुसूची पांच के अंतर्गत आने वाले राज्य होने के कारण झारखंड के अनुसूचित जिला में आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण करने के पहले राज्यपाल से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है. आदिवासियों का जमीन अधिग्रहण करने के पहले उनका अनैच्छिक रूप से विस्थापन न हो, इसीलिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन प्रतिकर पारदर्शिता अधिनियम 2013 को अधिनियमित किया गया है. इसका उल्लंघन खुले तौर पर 15 जनवरी 2024 को विज्ञापन प्रकाशित कर किया गया है.
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उसी समय से सभी गांव के मौजा मुंडा और ग्रामीण साथ ही खूंटकट्टी रैयत रक्षा समिति की ओर से जिला के उपायुक्त, जिला भू अर्जन पदाधिकारी को लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराया है. बावजूद इसके फिर से चाईबासा बायपास सड़क के लिए डीपीआर तैयार करने से सबंधित सूचना अखबार में प्रकाशित होना समझ से परे है. बैठक की अध्यक्षता खूंटकट्टी रैयत रक्षा समिति के अध्यक्ष बलभद्र सवैया ने की. बैठक में तुईबीर गांव के मुंडा मैथ्यू देवगम, टोंटो गांव के मुंडा सुरेंद्र बनरा, डोंका साई मुंडा गुरुचरण देवगण, सनातन बिरूआ, मनमोहन सिंह सवैया, शिव सवैया, कोलय सवैया, चंद्रमोहन सवैया, कैलाशनाथ कालुंडिया, रामेश्वर सवैया, कमल सवैया, मथुरा चंपिया, करण सवैया, जॉन सवैया, मंगल सिंह बनरा, धनपति सवैया, सीकुर सवैया, श्याम सवैया, बलराज सवैया और अन्य ग्रामीणों ने भी बैठक में विचार रखे.
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