Chaibasa : सरकार की प्राथमिकता में किसान, गरीब, श्रमिक और अन्य जरूरतमंद शामिल हैं. सरकार की कार्य प्रणाली से हमारी मंशा और उद्देश्य का अंदाजा राज्य की जनता लगा सकती है. सरकार की योजना जरूरतमंद लोगों के लिए बनती है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का समुचित लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है. इसलिए सरकार ने तय किया है कि सरकार आपके समक्ष जाकर योजनाओं की जानकारी और उससे आप सभी को आच्छादित करेगी. ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहीं. सोरेन चाईबासा के टोंटो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया में शुक्रवार को आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों की ताकत पर झारखंड बना है. पूर्वजों के सपने सोना झारखंड को वास्तविक सोना झारखंड का रूप दें. इस अवसर पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग जोबा मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु, खरसावां विधायक दशरथ गगराई, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ राजीव अरुण एक्का, आयुक्त कोल्हान प्रमंडल मनोज कुमार, उपायुक्त चाईबासा अनन्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक चाईबासा अजय लिंडा समेत काफी संख्या में पदाधिकारी व झामुमो के कार्यकर्ता उपस्थित थे.
झारखंड को संवारने में लगी है सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इस सिलसिले में नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली गई है. बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. गुवा में शहीद के परिजनों को नौकरी दी गई है. सरकार सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा हेतु नियमावली में बदलाव कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी के अतिरिक्त और भी संभावनाएं हैं. योजनाओं के जरिए स्वरोजगार का सृजन किया जा सकता है. रोजगार सृजन योजना के तहत बड़े पैमाने पर लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार लोगों के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी. इसका लाभ राज्य के युवा अवश्य लें. एक समय ऐसा आएगा जब हम खुद को और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर सकेंगे.
बाजार सरकार देगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पलाश ब्रांड के जरिए महिला समूह खाद्य सामग्री बनाने का कार्य कर रही हैं. इन खाद्य सामग्रियों का उत्पादन अधिक मात्रा में करने से सरकार उसे खरीद लेगी. सखी मंडल की महिलाएं इस ओर ध्यान दें. सरकार को अन्य राज्यों से मछली और स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में छः दिन अंडा उपलब्ध करा रही है. युवा अंडा उत्पादन के व्यवसाय को अपनाएं. आपके जिला के उपायुक्त एक समझौता कर उसे खरीद लेंगे. यही अंडा हमें अन्य राज्य से मंगवाना पड़ता है. सरकार आपके उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने को तत्पर है.