Ranchi : राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. नये निवेश को बढ़ावा देने के साथ वैसे निवेशक, जो पहले से झारखंड में निवेश किए हुए हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. यह कहना है उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल का. वे गुरुवार को रांची स्थित होटल रेडिशन ब्लू में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स और झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ बात कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने उद्योग जगत के लोगों को सरकार की मंशा से भी अवगत कराया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में राज्य के श्रम, उद्योग की नीतियों में व्यापक बदलाव किये गये हैं. सरकार जल्द ही रूरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी भी तैयार करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके.
निवेशकों के आवेदन को ससमय निष्पादित करने की हो रही कोशिश
उद्योग सचिव ने कहा कि राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये लंबित आवेदनों को खत्म करना विभाग और सरकार की प्राथमिकता है. झारखंड में निवेशकों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से राज्य में नयी औद्योगिक एवं प्रोत्साहन नीति बनाई गई है. सरकार की कोशिश है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी निवेशकों के आवेदन को ससमय निष्पादित किया जाय.
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उद्यमियों के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने होगी बैठक
उन्होंने कहा कि राज्य में उद्यमियों को किसी भी प्रकार के उद्योग स्थापित करने से संबंधित समस्या न हो इसके लिये प्रत्येक माह संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ वह समीक्षा करेंगी. समीक्षा बैठक में उद्यमी भी शामिल हो सकेंगे. उद्योग सचिव ने विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया कि लंबित आवेदनों का निष्पादन अवलिंब सुनिश्चित करें. फॉरेस्ट क्लीयरेंस के साथ-साथ प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण के लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही झारखंड इंडस्ट्रीज प्रमोशन सोसाइटी बनायी जाएगी, जिसके माध्यम से उद्यमियों को होने वाली समस्याओं का निष्पादन ससमय हो सकेगा.
बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाएगा
राज्य में बंद पड़े अथवा कमजोर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये जल्द ही ऐसे उद्योगों को चिह्नित कर सूची तैयार की जायेगी और संभावित विकल्पों पर विचार किया जाएगा. बैठक में मुख्य रूप से उद्योग विभाग के निदेशक जितेन्द्र सिंह, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव वाई के दास, मुख्य कारखाना निरीक्षक और वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के अलावा झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण जैन, दीपक मारु, अजय भंडारी, आलोक सरावगी और राहुल मारू एवं झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष फिलिप मैथ्यू, अजय पचेरिवाला, अजय कुमार, विनोद कुमार अग्रवाल, अरुण शर्मा और विवेक बागला उपस्थित थे.