Bokaro : पुलिस अधीक्षक चंदन झा की अध्यक्षता में डालमिया सीमेंट कारखाना विस्तारीकरण को लेकर रैयतों के साथ बैठक में कारखाना विस्तारीकरण को लेकर आ रही बाधा पर क्रमवार चर्चा की गई. बैठक में कंपनी प्रतिनिधियों ने जिक्र किया कि 15.7 एकड़ जमीन पर कारखाना का विस्तार किया जाना है, जिसका विरोध ग्रामीण रैयत कर रहे हैं. रैयत जमीन का मुआवजा और नौकरी की मांग पर अड़े हैं. रैयतों ने मांगें नहीं माने जाने पर कारखाना विस्तारीकरण कार्य बंद करवाया है. विस्तारीकरण के लिए रैयतों के 44 प्लॉट अधिग्रहित किया जाना है. जिस प्लॉट से जिस रैयत का संबंध है वे कार्य में बाधा डाल रहे हैं.
बैठक में पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों ने रैयतों का भी पक्ष लिया. विचार-विमर्श के बाद सहमति बनी कि रैयत के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाएगा. प्रशासन रैयतों के सभी मांगों को पूरा करने में हरसंभव सहयोग करेगा. संबंधित रैयतों के मुआवजा भुगतान पर सहमति बनने के साथ-साथ जिन-जिन रैयतों के 44 प्लॉट हैं उन्हें संविदा पर बहाल करने पर भी सहमति बनी.
बैठक में कंपनी प्रतिनिधियों ने जिक्र किया कि कारखाना विस्तारीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. वर्तमान में कारखाना के बाउंड्री वाल निर्माण में स्थानीय लोगों को ही लगाया गया है. प्रबंधन जो भी रैयतों से वादा किया है उसे पूरा करेगा. उल्लेखनीय है कि आगामी छह दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन कारखाना विस्तारीकरण की आधारशिला रखेंगे.
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