NewDelhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को राज्यसभा में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कहा कि सरकार जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बिल पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रेगुलेशन पर विस्तार में चर्चा की गयी है.
यह जोखिम वाला क्षेत्र है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं है
वित्त मंत्री सीतारमण ने यह महत्वपूर्ण बयान राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिया. इस क्रम में कहा कि यह जोखिम वाला क्षेत्र है. लेकिन यह पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं है. बताया कि इसके विज्ञापन को बैन करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है. RBI और सेबी के जरिए जागरुकता फैलाने के लिए कदम उठाये गये हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही बिल पेश करेगी.
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विज्ञापन के नियमों को देखा जा रहा है
निर्मला सीतारमण का क्रिप्टो के विज्ञापनों पर कहना था कि यहां ASCI हैं, जो विज्ञापनों को नियंत्रित करती हैं. उन्होंने कहा कि इसके सभी नियमों को देखा जा रहा है, जिससे वे यह तय कर सकें कि विज्ञापनों पर क्या किया जा सकता है. उन्होंने संसद में बताया कि सरकार कैबिनेट से बिल पारित करने के बाद उसे संसद में लायेगी.
कहा कि इसे पिछली बार इसलिए नहीं लाया गया था, क्योंकि कुछ दूसरी चीजें थीं, जिन्हें देखा जाना था. तेजी से बहुत सी चीजें इस मामले में आ गयी हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि मकसद बिल में सुधार करने का था.
सीतारमण के अनुसार सरकार संसद में बिल लाने के बेहद करीब है. पिछले बिल पर दोबारा काम किया गया है. उन्होंने बताया कि आने वाला बिल नया बिल है. क्रिप्टोकरेंसी से गलत कामों के जो जोखिम हैं, सरकार इस पर नजदीक से निगरानी कर रही है.
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संसद में सरकार से पूछा गया सवाल
राज्यसभा में वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्रिप्टोकरेंसी, बिटक्वॉइन शुरू हुई थी एक डॉलर से, आज उसका मूल्य 60 हजार डॉलर है. एक अनुमान लगाया गया है कि देश में करोड़ों लोगों द्वारा इसमें निवेश किया गया है. लोगों ने लाखों-करोड़ों रुपये उसमें लगाये गये हैं.
पूछा गया था कि क्या भारत सरकार उन लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि ये अभी सुरक्षित नहीं है आगे उनका नुकसान हो सकता है. कहा गया कि जब तक बिल नहीं आता है, वित्त मंत्रालय यह समझाने की कोशिश कर सकता है कि इसमें पैसा नहीं लगायें. सरकार से पूछा गया था कि क्या वह उसमें कुछ कर रही है ?
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क्या देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग वैध है?
बता दें कि सत्र के पहले दिन कल क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कई सवालों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया था कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसमें बिटकॉइन को देश में करेंसी का दर्जा दिये जाने की बात है. सरकार से यह भी पूछा गया था कि क्या देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग वैध है और क्या क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कानूनी अनुमति मिली है?
वित्त मंत्री की ओर से सदन में इसका लिखित जवाब देते हुए इनकार किया गया कि ऐसा नहीं है. सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह देश में हो रहे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट करती है? इसपर भी वित्त मंत्री ने नहीं में जवाब दिया और बताया कि सरकार बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का कोई डेटा जमा नहीं करती.