LagatarDesk : GST Council की 44वीं बैठक खत्म हो गयी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्ष्ता में आज सुबह 11 बजे से ही बैठक शुरू हुई थी. वित्त मंत्री दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन बैठक लंबा चलने के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हुई. निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ब्लैक फंगस की दवा Amphotericin B और Tocilizumab पर जीएसटी माफ कर दिया गया है. काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5 पर्सेंट की दर से जीएसटी जारी रहने का फैसला किया है.
GST Council has approved a reduction in rate for Remdesivir from 12% to 5%. No tax on Tocilizumab, Amphotericin B medicines. GST rates on the specified items being used in COVID19 relief and management till 30th September 2021 pic.twitter.com/uP8DPqrooI
— ANI (@ANI) June 12, 2021
इन चीजों पर घटायी गयी जीएसटी
रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. यही दर BiPaP मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर लागू होगी. निर्मला सीतारमण ने बताया कि एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया.
GST on electric furnaces and temperature checking equipment brought down to 5% and on ambulances to 12%. These rates will be valid till September as against August end recommended by the GoM: Finance Minister Nirmala Sitharaman on the outcome of 44th GST Council meet pic.twitter.com/ZxdV0k7wVL
— ANI (@ANI) June 12, 2021
जीएसटी दरें 30 सितंबर 2021 रहेगी जारी
वित्त मंत्री ने कहा कि जिन सामग्री पर छूट दी गयी है, वह छूट कल से लागू होगी. जीएसटी की यह दर 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगी. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अगली यानी 45वीं बैठक 30 सितंबर को होगी.
बैठक का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े उत्पादों पर टैक्स राहत
बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर दर में कटौती हो. बैठक में मंत्रियों के समूह द्वारा कोविड-19 से जुडे़ उत्पादों पर टैक्स में राहत पर विचार किया गया.
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निर्मला ने मंत्रीसमूह की सिफारिशों को किया स्वीकार
मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 28 मई को पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह के गठन का फैसला किया गया था. उस समूह (जीओएम) ने सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. आज की बैठक में वित्त मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर चर्चा की. निर्मला ने मंत्रीसमूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.