Godda : अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सात सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोड्डा ने मंगलवार को डीसी कार्यालय के समक्ष धरना दिया. महासंघ के जिला अध्यक्ष मुजाहिदुल इस्लाम व जिला मंत्री दिवाकान्त पाठक के नेतृत्व में दर्जनों कर्मचारियों ने धरना दिया और मुख्य सचिव के नाम सात सूत्री मांगों से समर्थित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा.
मांगपत्र में संविदा, अनुबंध, आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, पीएफआरडीए एक्ट को रद्द करने, रिक्त पदों पर नियमित बहाली करने, आठवें वेतन आयोग गठित करने, कोरोना काल जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता भुगतान करने, सार्वजनिक क्षेत्रों व लोक उपक्रमों के निजीकरण को बंद करने और ट्रेड यूनियन के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की गई है.
महासंघ के जिलाध्यक्ष मुजाहिदुल इस्लाम ने बताया कि यह देशव्यापी धरना है. एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर राज्य व केंद्रीय कर्मचारी धरना में शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ सभी जिलों में डीसी कार्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है. जिला मंत्री दिवाकांत पाठक ने कहा कि यदि सरकार मांगें नहीं मानती है तो पूरे देश में सभी कर्मचारी संयुक्त रूप से हड़ताल में शामिल होंगे.
धरना में शाहिद जफ़र, चन्दन कुमार राजेश कुमार, जीतेंद्र टुडू, मीना हांसदा, सेफाली मुर्मू, संझली मुर्मू, लक्ष्मण पंडित, बिनोद कुमार, अरुण कुमार ठाकुर, उदय पासवान, सुहागिनी सोरेन, शनिराम सोरेन, ललन कुमार मंडल, सज्जाद खान, एनिसन मरांडी, विनोद सिंह, दिवाकर मांझी आदि शामिल थे.
यह भी पढ़ें : गोड्डा : नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भपात कराने के दोषी को बीस वर्ष कारावास
