Ranchi : झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है. इस फैसले से राज्य सरकार के करीब दो लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. राज्य सरकार महंगाई भत्ते पर लगी रोक शीघ्र हटाने जा रही है. संभावना है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल सकती है. इसकी तैयारी राज्य सरकार के स्तर से की जा रही है. सरकार के एक शीर्ष सूत्र ने इस खबर की पुष्टि की है.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर पिछले डेढ़ साल से लगी रोक हटाकर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का जो फैसला किया. जिससे उससे 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.
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जनवरी में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगा दी थी रोक
कोविड महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले जनवरी महीने में राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी. उस समय कर्मियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था. सरकार की दलील थी कि कोविड पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ रही है. लिहाजा, महंगाई भत्ते पर रोक लगाकर इसकी भरपाई की जा सकती है, तभी से राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ते से वंचित रखा गया था.
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जनवरी और जुलाई में होता है महंगाई भत्ते में इजाफा
अमूमन राज्य सरकार जनवरी और जुलाई महीने में महंगाई भत्ते में इजाफा करती है. जनवरी में जब इसपर विचार किया गया तो उस समय हेमंत सरकार ने कोविड को देखते हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला लिया था. अब राज्य सरकार ने अपने उस फैसले को हटाने का मन बना लिया है. केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते पर अभी हाल में ही फैसला लिया है. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अपने कर्मियों को 17 से लेकर 28 फीसदी तक महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है.