Ranchi: झारखंड सरकार मुस्लिम और विधानसभा में नमाज कक्ष जैसे एजेंडे खड़ा कर सामाजिक न्याय की आवाज को दबाना चाहती है. यह सरकार ओबीसी और अनुसूचित जाति के खिलाफ काम कर रही है. सरकार से दोनों जातियों को हानि है. यह सरकार कांग्रेस और आरजेडी जैसी ओबीसी विरोधी पार्टियों की गोद में बैठकर खेल रही है. यह आरोप लगाया है बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ निखिल आनंद ने. वे प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.
सत्ता और व्यवस्था में ओबीसी की भागीदारी नहीं
निखिल आनंद ने कहा कि इस सरकार में ओबीसी और दलितों की सत्ता और व्यवस्था में भागीदारी नहीं दिख रही है. सरकार की ओबीसी विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी ओबीसी मोर्चा पंचायत तक जाएगी और राज्य में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा. ओबीसी मंडल कमीशन के तहत राज्य में 27 फीसदी आरक्षण दिये जाने की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन होगा. जबतक हम इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तबतक आंदोलन जारी रहेगा.
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मोदी सरकार ने दी ओबीसी को उचित भागीदारी
उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही है. इस सरकार की मंशा ओबीसी को आरक्षण देने की नहीं है, जबकि मोदी सरकार ने ओबीसी और अनुसूचित जाति के पक्ष में ऐतिहासिक फैसले लिये हैं. कैबिनेट में भी दोनों जातियों को उचित भागीदारी दी गई.
सरकार के खिलाफ मोर्चा ने लाया निंदा प्रस्ताव
इससे पहले डॉ निखिल आनंद ने ओबीसी मोर्चा के सभी प्रमंडल और जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की. इस बैठक में सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की रणनीति बनी. बैठक में सरकार में ओबीसी की उपेक्षा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिये जाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया.