Hazaribagh : हजारीबाग़ के बड़कागांव समेत अन्य इलाकों की बंदोबस्त गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत क्षेत्र के लोग लगातार कर रहे थे. इस शिकायत पर विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा उनके प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से मुलाकात कर मामले की गंभीरता से उन्हें अवगत कराया था. इस मामले में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने हजारीबाग़ डीसी को एक पत्र लिखा है, जिसमे ऐसे मामलों का जल्द निपटारा कर सूचित करने को कहा गया है.
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केवल रैयती जमीन पर ही मुआवजा दे रही थी कम्पनियां
मालूम हो कि बड़कागांव क्षेत्र में एनटीपीसी और अन्य कोल कम्पनी केवल रैयती जमीन पर ही मुआवजा दे रही थी, जबकि बंदोबस्त गैर मजरुआ जमीन पर संसय बना हुआ था और उसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा था.जिनका गैर मजरूआ भूमि पर दखल कब्जा है उन्हें मुआवजे से वंचित रखा गया था, जिसके आलोक में विधायक अंबा प्रसाद लगातार प्रयास कर रही थी कि ग्रामीणों को उनके गैरमजरूआ भूमि का भी मुआवजा मिल सके.
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लगातार शिकायतें मिल रही थी
इस अवसर पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि क्षेत्र में विस्थापित हो रहे ग्रामीणों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उन्हें उनकी गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा नहीं मिल रहा है. ग्रामीणों को मुआवजा मिल सके इसके लिए संबंधित अधिकारियों से कई बार मुलाकात की थी. साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में मिलकर अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों, विस्थापितों और प्रभावितों को उनका हक एवं अधिकार प्राप्त हो इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं.