Vinit Upadhyay
Ranchi: झारखंड की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित हो रही है और इसकी शुरुआत लॉक डाउन के दौरान हुई थी लेकिन लगभग 8 महीने से चल रही इस ऑनलाइन व्यवस्था में बदलाव की मांग अब तेज़ होती जा रही है.
विभिन्न जिला बार एसोसिएशन ने बार कार्यालय अधिवक्ताओं के लिए खोल दिए हैं और अब झारखंड हाईकोर्ट समेत राज्य के सभी जिला न्यायालयों में भी मुकदमों की सुनवाई ओपन कोर्ट में किये जाने का आग्रह किया जा रहा है.
ओपन कोर्ट में सुनवाई की लगायी गयी गुहार
झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर ओपन कोर्ट में सुनवाई की गुहार लगाई है और चरणबद्ध तरिके से फिजिकल कोर्ट शुरू करने का सुझाव दिया है .एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा दिए गए पत्र में 20 बिंदुओं पर हाईकोर्ट को सुझाव दिए गए हैं ताकि अगर वर्तमान परिस्थिति में ओपन कोर्ट की शुरुआत की जाये तो कैसे संक्रमण का खतरा न के बराबर रहे.
फिजिकल कोर्ट की शुरुआत के लिए जगी उम्मीद
हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव नविन कुमार ने उम्मीद जताई है की दिसंबर महीने से हाईकोर्ट में आंशिक रूप से फिजिकल कोर्ट की शुरुआत हो सकती है वहीँ रांची जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव् एवं स्टेट बार काउंसिल के प्रवक्ता संजय विद्रोही ने भी फिजिकल कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया की दिशा में कदम उठाये जाने की वकालत की है और जिला न्यायालयों में हाज़िरी की व्यवस्था भी शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि सभी न्यायलयों में ऐसे वकीलों की संख्या काफी ज्यादा है जो मुकदमों की सुनवाई के अलावा अन्य मिसलिनियस कार्यों पर निर्भर करते हैं और वीसी के जरिये सुनवाई की इस मौजूदा व्यवस्था में उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गयी हैं.