NewDelhi : भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किये गये राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग अब जोर पकड़ रही है. खबर है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, यूरोपीय संघ के सांसदों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर की अन्य हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी, भारत के CJI, महाराष्ट्र के CM और अन्य भारतीय प्रशासकों को पत्र लिखकर भीमा कोरेगांव के संबंध में गिरफ्तार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की है.
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गिरफ्तार लोगों में लेखक एवं दलित अधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं
बता दें कि भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार लोगों में लेखक एवं दलित अधिकार कार्यकर्ता सुधीर धावले, गढ़चिरौली के युवा कार्यकर्ता महेश राउत, नागपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य विभाग की प्रमुख रह चुकीं शोमा सेन, अधिवक्ता अरुण फरेरा और सुधा भारद्वाज, लेखक वरवरा राव, कार्यकर्ता वर्नोन गोन्जाल्विस, कैदी अधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, यूएपीए विशेषज्ञ और वकील फादर स्टेन स्वामी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेनी बाबू, विद्वान एवं कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बड़े, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और सांस्कृति समूह कबीर कला मंच के सदस्य सागर गोरखे, रमेश गायचोर और ज्योति जगताप शामिल हैं.
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राजनीतिक कैदियों को कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन से संक्रमित होने का गंभीर खतरा
अंतरराष्ट्रीय हस्तियों द्वारा लिखे गये पत्र में भारत की जेलों में कैद मानवाधिकार रक्षकों की दयनीय स्थिति और उचित मेडिकल देखरेख नहीं होने पर चिंता जताते हुए कहा गया कि राजनीतिक कैदियों को कोरोना वायरस के नये और अधिक घातक स्ट्रेन से संक्रमित होने का गंभीर खतरा है. जानकारी के अनुसार पत्र की प्रति मानवाधिकारों के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त और मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त कार्यालय को भी भेजी गयी है, जिसमें कोरोना के प्रकोप के चलते कैदियों की रिहाई के लिए अस्थाई प्रशासनिक आदेश जारी करने की मांग की गयी है.
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पत्र में जेलों में अत्यधिक भीड़ की बात कही गयी है
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रख्यात अकादमिक और भाषाविद नोम चॉम्स्की, यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन के पूर्व अध्यक्ष जोस एंटोनियो गुएरा बरमुडेज, नोबेल पुरस्कार विजेता ओल्गा तोकार्चुक और वोल सोयिंका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पार्थ चटर्जी, ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय, नवाधिकार कार्यकर्ता शाहिदुल आलम, द गार्डियन यूके के पूर्व एडिटर इन चीफ एलेन रूसब्रिजर और पत्रकार नाओमी क्लेन शामिल हैं. पत्र में जेलों में अत्यधिक भीड़, पानी और मेडिकल उपकरणों की कमी से कैदियों को होने वाले गंभीर जोखिम की ओर ध्यान दिलाया गया है.
राजनीतिक बंदी मानवीय आपातकाल का सामना कर रहे हैं
पत्र में कहा गया है कि अप्रत्याशित राष्ट्रीय आपदा के समय हम सरकार और अदालत से भीमा कोरगांव घटना के आरोपी 16 कैदियों को रिहा करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की मांग करते हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके. उन्होंने कहा कि राजनीतिक बंदी मानवीय आपातकाल का सामना कर रहे हैं. पत्र में कहा गया, ‘भीमा कोरेगांव के दो आरोपियों को परिवार और नागरिकों के जोर देने के बाद हाल ही में सुविधाओं वाले अस्पतालों में भर्ती किया गया है.उन्होंने कवि वरवरा राव का भी जिक्र किया, जिन्हें कई हफ्तों तक अस्पताल में रहने के बाद चिकित्सा आधार पर अस्थाई जमानत दी गयी है.