Jamshedpur : लीज शर्तों के तहत जमशेदपुर की जनता, खासकर पूर्वी विधानसभा की जनता को बरगलाने, झूठा आश्वासन देने और शर्तों का पालन नहीं करने से विधायक सरयू राय खासे नाराज हैं. गुरुवार को उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की. बिष्टुपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विधायक सरयू राय ने बताया कि टाटा स्टील, आम लोगों की कौन कहे, एक जनप्रतिनिधि की बातों को एवं दिए गए आश्वासनों की अनदेखी कर रही है. यह अनदेखी अपमानित एवं आहत करने वाली है. उन्होंने कहा कि टाटा स्टील लीज शर्तो का प्रारंभ से पालन नहीं कर रही है. 1985 में (तत्कालीन बिहार) लीज रिन्यूअल किया गया. उसके बाद 2005 में झारखंड सरकार ने लीज रिन्यूअल किया. रिन्यूअल की शर्तों में साफ उल्लेख है कि कंपनी जमशेदपुर के नागरिकों को म्युनिसिपल दर पर नागरिक सुविधाएं मुहैया कराएगी. लेकिन जमशेदपुर की कौन कहे लीज क्षेत्र में भी कंपनी सुविधाएं नहीं दे रही है. आज भी लोग पानी एवं बिजली के लिए तरस रहे हैं. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की कई मोहल्लों में पानी और बिजली का कनेक्शन देने के लिए टाटा स्टील एवं जुस्को के अधिकारियों के साथ उन्होंने वार्ता की, क्षेत्र का भ्रमण किया. कंपनी की ओर से कई जगहों पर सर्वे कराया गया. लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला. उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को आश्वासन देने के बाद उसे पूरा नहीं किया जाना आहट एवं अपमानित करने के समान है.
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14 की बजाए 16 मई को डीसी कार्यालय पर देंगे धरना
विधायक सरयू राय ने बताया कि उनकी ओर से 14 मई को टाटा स्टील की ओर से नागरिक सुविधाएं मुहैया नहीं कराए जाने के खिलाफ धरना का ऐलान किया गया था. लेकिन 14 मई को जिले में पंचायत चुनाव होने के कारण उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया है. अब 14 की बजाए 16 मई को वे अकेले जनहित की मांगों को लेकर धरना देंगे. इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से सरकार को मांग पत्र सौंप कर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टाटा स्टील को दिशा निर्देशित करने की मांग करेंगे.
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टाटा स्टील की सीएसआर खर्च की कैग से ऑडिट कराने की मांग
विधायक सरयू राय ने बताया कि टाटा स्टील सीएसआर के तहत जमशेदपुर में कितना एवं कहां-कहां खर्च की है. किस मद में कितना खर्च हुआ है. इसकी सीएजी से ऑडिट कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि कंपनी के अधिकारी जमशेदपुर में ढेरों सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं प्रसारित कर रहे हैं. कुछ योजनाएं 2025 तक देने की बात कही जा रही है. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि 2024 में लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव है. संभवतः चुनाव बाद यहां के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी क्या? अगर ऐसा है तो कंपनी अपनी मानसा स्पष्ट करें.