- 2009 से 14 तक झारखंड को केंद्र से मिले थे 35,998 करोड़, 2014-19 में मिले 89,648 करोड़ रुपये
Ranchi : बीजेपी ने झारखंड में चल रही केंद्र की योजनाओं और राज्य को केंद्र से मिले फंड के आंकड़ों के साथ हेमंत सरकार को घेरा है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में झारखंड को यूपीए सरकार के समय मिलने वाले अनुदान से 3 गुना ज्यादा पैसा मिला है. राज्य की सरकार उन पैसों को खर्च नहीं कर पा रही. सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र से फंड नहीं मिलने और कोरोना का बहाना बनाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि 2009 से 14 तक यूपीए की सरकार में झारखंड को केंद्र से 35,998 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2014 से 19 के बीच एनडीए की सरकार में 89,648 करोड़ रुपये राज्य को मिले. यानी यूपीए सरकार से तीन गुना ज्यादा राशि झारखंड को मिली. वहीं यूपीए की सरकार के समय केंद्र से राज्य को मिलने वाले कर हस्तांतरण और अनुदान में बीजेपी की सरकार ने 5 साल में 250 और 222 फीसदी बढ़ोतरी की है.
2020-21 में हस्तांतरित किये गये 2144 करोड़ 34 लाख
दीपक प्रकाश ने कहा कि 2020-21 में केंद्र ने झारखंड को 2144 करोड़ 34 लाख रुपये हस्तांतरित किये. इनमें से 1572 करोड़ 17 लाख रुपये वर्तमान हिस्सेदारी के रूप में सरकार को एडवांस में भी दे दिया गया. कोरोना काल में राज्य का जीएसटी और इनकम टैक्स कलेक्शन कम हुआ, जिसकी भरपाई केंद्र सरकार ने अनुदान के रूप में दे दिया. फिर भी यह सरकार केंद्र पर पैसे नहीं देने का आरोप लगा रही है.
14 सड़क, रेल और ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे रहा केंद्र
उन्होंने कहा कि राज्य में इंफ्राट्रक्चर पर भी केंद्र सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. झारखंड में 1314 किलोमीटर लंबी सड़क के 14 प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार 44,819 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. 169 किलोमीटर बड़ी रेल लाइन पर केंद्र सरकार 1455 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. वहीं झारखंड में 1285 किलोमीटर डबल रेल लाइन पर केंद्र सरकार 16,424 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र राज्य को 147 करोड़ रुपये दे चुका है. वहीं हर घर नल जल योजना में झारखंड सरकार 10-12 फीसदी लोगों को भी लाभान्वित नहीं कर पायी है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह सरकार वित्तीय अराजकता की ओर बढ़ रही है.
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झारखंड में केंद्रीय योजनाओं का सही तरीके से नहीं हो रहा क्रियान्वयन
दीपक प्रकाश ने झारखंड में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति का भी जिक्र करते हुए उनके आंकड़े सामने रखे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का 22,43,746 लोगों को लाभ मिला. 62,14,856 लोगों को सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिला. पीएम मुद्रा योजना में 89,64,448 अकाउंट सेंक्शन हुए. वहीं स्टैंडअप इंडिया में 2,316 खाता खुले हैं और 513.64 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में 2,94,433 खाता केंद्र ने स्वीकृत किया. पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत केंद्र ने 29,406 खातों को स्वीकृत किया, जिसमें झारखंड में 27,190 खाता धारकों को ही ऋण मिला. वहीं पीएम गरीब कल्याण योजना में 8,83,433 मिट्रीक टन चावल, 2,40,94,622 मिट्रीक टन गेहूं और 44,533 मिट्रीक टन दाल झारखंड में वितरण के लिए केंद्र की ओर से दिया गया, लेकिन झारखंड में इन अनाजों की कालाबाजारी हो गयी.
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