हाईकोर्ट का आदेश- धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच तुरंत शुरू करे सीबीआई

Ranchi: धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत जांच जल्द शुरू करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जज की मौत के मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश सीबीआई के अधिवक्ता का जवाब सुनने के  बाद दिया. सीबीआई की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार की सीबीआई अनुशंसा का पत्र सीबीआई को कल ही मिला है. चार अगस्त को सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर सकता है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए. अदालत ने सरकार को केस के सभी दस्तावेज और अन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट सीबीआई को उपलब्ध करने का निर्देश दिया. इससे पहले एसआईटी की ओर से जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को पेश की गयी. रिपोर्ट देखकर अदालत संतुष्ट नहीं हुई.

इसे भी पढ़ें- झारखंड के 14 जिलों के 31 प्रखंड में चलेगी ‘जश्न’ परियोजना, ग्रामीण और नगर विकास विभाग में हुआ एमओयू

अदालत ने सवाल उठाते हुए पूछा

• घटना सुबह 5.8 बजे हुई, तो प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब क्यों किया गया ?
• क्यों प्राथमिकी 12.45 बजे दर्ज की गयी ? जबकि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है कि जज को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.
• क्या पुलिस सिर्फ फर्द बयान के आधार पर ही प्राथमिकी दर्ज करती है ?
• क्या पुलिस स्वत: प्राथमिकी दर्ज नहीं करती ?
• आखिर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में छह घंटे क्यों लग गए ?

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता राजीव रंजन से पूछा  कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है. क्या यह सही है ? इस पर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि इस मामले के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं. अंतरराज्यीय मामलों से जुड़े अपराध की जांच के लिए सीबीआई फिट एजेंसी है. इसलिए सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है.

इसे भी पढ़ें- चतरा में 37.50 लाख के ब्राउन शुगर के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, DC ऑफिस के पास पकड़े गये आरोपी

अदालतों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सख्त करने का निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी को अदालतों की सुरक्षा सख्त करने का निर्देश दिया.कोर्ट ने कहा कि इस घटना के बाद न्यायिक अधिकारियों में भी भय है.इसलिए डीजीपी न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सख्त करें. चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतों में भी सुरक्षा के सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. हाईकोर्ट समेत सभी न्यायालयों में कुलश प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए.