Ranchi : राज्य गठन के बाद से झारखंड मोटरयान निरीक्षक (MVI) की कमी से जूझ रहा है. स्थिति यह है कि राज्य गठन को 21 वर्ष पूरे होने को है, पर अभी भी 24 जिलों में केवल एक-एक यानी 24 MVI काम कर रहे हैं. वहीं अन्य राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल) में उनके जिलों की तुलना में काफी अधिक संख्या में MVI काम कर रहे हैं. इसका सीधा असर झारखंड में परिवहन राजस्व संग्रहण पर पड़ रहा है. नबंवर 2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राजस्व संग्रहण बैठक में इस पर चिंता जतायी गयी थी. बैठक में राजकोष में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की बात हुई थी. इसे देखते हुए अब राज्य सरकार ने मोटरयान निरीक्षक (टेक्निकल) के 25 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. बीते सितम्बर माह को कैबिनेट बैठक में भी इसकी स्वीकृति मिल गयी है.
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झरखंड की तुलना अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में कार्यरत MVI से करते हैं, तो उन राज्यों की स्थिति काफी अच्छी स्थिति दिखती है. उत्तर प्रदेश में 75 जिलों की तुलना में 115, राजस्थान के 33 जिलों में कुल 290, पश्चिम बंगाल में 23 जिलों में 300 और केरल में 14 जिलों में कुल 400 के करीब मोटरयान निरीक्षक कार्यरत हैं. झारखंड सरकार का भी मानना है कि जिस राज्य में MVI अधिक हैं, उस राज्य का राजस्व संगहण में झारखंड की तुलना में काफी अधिक है.
पिछले कई वर्षों से राज्य में वाहनों की संख्या में दिनों-दिन बढ़ोतरी होती जा रही है. ऐसे में वाहनों से राजस्व संग्रहण, फिटनेस जांच, दुर्घटना घटित वाहनों की जांच के लिए मोटरयान निरीक्षक की जरूरत है. इसे देखते हुए अतिरिक्त निरीक्षक की नियुक्ति की जरूरत है. बीते दिनों राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्य में 25 अतिरिक्त मोटरयान निरीक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी है. इनकी नियुक्ति होने से राज्य में कुल 49 मोटरयान निरीक्षक (पूर्व के 24 को मिलाकर) कार्य करने लगेंगे. इन 25 नए नियुक्ति में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, पलामू, दुमका, देवघर और गिरिडीह में 2-2 और कोडरमा, रामगढ़, गुमला, चाईबासा, गोड्डा, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां में 1-1 मोटरयान निरीक्षक की नियुक्ति की अनुमति दी गई है.
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