Hazaribagh: ‘शुभम संदेश’ में झारखंड में छात्राओं के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से 43 कर्मियों और शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने की खबर विस्तार से छपने के बाद जेएमडी के जीएम ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है. रांची की आउटसोर्सिंग कंपनी जेएमडी के महाप्रबंधक (जीएम) आशुतोष रंजन ने इंदिरा गांधी स्कूल की प्रभारी प्राचार्या कुमारी इंदू को पत्राचार किया है. उन्होंने पत्राचार के माध्यम से सभी 43 कर्मियों और शिक्षकों को रखे जाने का आग्रह किया है. साथ ही कर्मियों और शिक्षकों को जबरन हटाए जाने पर मजदूर एक्ट का सरासर उल्लंघन बताया है.
उन्होंने कहा है कि 43 कर्मियों को हटाने का मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करीब 200 लोगों की राजी-रोटी पर आफत देना है. एक तरफ जहां झारखंड सरकार लोगों को नौकरी देने की बात कह रही है, वहीं इंदिरा गांधी स्कूल से बहाल कर्मियों को बेरोजगार किया जा रहा है. किसी भी बहाल कर्मी को हटाने के पहले उसे कम-से-कम माहभर पूर्व नोटिस दिया जाता है. स्कूल प्रबंधन ने इस प्रावधान को भी ताक पर रख दिया.
स्कूल प्रशासन को पुनर्विचार करने की आवश्यकता : महाप्रबंधक
महाप्रबंधक ने पत्र में लिखा है कि अपर समाहर्ता की ओर से गठित समिति और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के चयन के बाद जेएमडी ने 43 कर्मियों और शिक्षकों को वहां बहाल कराया. कमेटी में डीइओ, डीएसई, श्रम अधीक्षक और इंदिरा गांधी स्कूल की तत्कालीन प्राचार्या भी मौजूद थीं. इस आदेश का पत्रांक-96 और दिनांक पांच मई 2022 है. 26 जून पत्रांक : 292 के निदेश पर ही पूरी स्क्रीनिंग के साथ 10 दिनों के भीतर 19 पदों पर 43 योग्य कर्मियों को कंपनी की ओर से बहाली के लिए दिया गया. पत्रांक : 468, दिनांक : 22 अगस्त 2022 के माध्यम से सभी का पदस्थापन कराया गया. उसके बाद यह आरोप लगाना कि बहाली गलत हुई है, यह सही नहीं है. प्रशासिका समिति में ही कहीं न कहीं विरोध है. अगले तीन सालों के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में कंपनी बाह्यस्रोत से मानव बल देने की अर्हता रखता है. कंपनी सभी मानदंडों पर खरा उतरी है. ऐसे में इंदिरा गांधी स्कूल प्रशासन को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है. चूंकि यह जनहित और मानव की रोजी-रोटी और उनके रोजगार से जुड़ा मामला है.
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