- हेमंत सोरेन पर लगाये भाजपा के आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया
Ranchi : माइनिंग लीज मामले में भाजपा के लगाये आरोप को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग 31 मई को सुनवाई करेगा. आयोग ने इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. वहीं मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल रमेश बैस को एक खुला पत्र लिखा है. पत्र पार्टी प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने लिखा है. उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले में जो भी निर्णय लेता है, उससे जेएमएम भी सीधे-सीधे प्रभावित होगा. ऐसे में जरूरी है कि पूरे मामले में जेएमएम को भी पार्टी बनाया जाए. पत्र के जरिए जेएमएम ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि उसके पत्र को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाए.
मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर सरकार को अस्थिर करने की हो रही साजिश
जेएमएम की केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद पांडेय के हस्ताक्षर से भेजे गये पत्र में तर्क दिया गया है कि भाजपा द्वारा हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित करने संबंधी शिकायत राज्य में भ्रम पैदा करने की साजिश है. भारतीय जनता पार्टी की याचिका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बेहतर तरीके से चल रही राज्य सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र है. भाजपा ने पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण, गलत और अफसोसजनक आरोप लगाया है. जेएमएम की केंद्रीय समिति के सदस्य ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि पत्र को निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाए.
आयोग की सुनवाई में मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रखेंगे विनोद पांडेय
राज्यपाल रमेश बैस को भेजे पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हवाले से केंद्रीय प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि बीजेपी बनाम हेमंत सोरेन मामले में जवाब देने के लिए पार्टी ने उन्हें अधिकृत किया है. झामुमो की तरफ से चुनाव आयोग की होने वाली सुनवाई में वे अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखेंगे.
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