जाति आवासीय प्रमाण पत्र तय समय-सीमा के अंदर करें निर्गत
Koderma : समाहरणालय सभागार में डीसी मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक की गई. डीसी ने, योजनाओं के क्रियान्वयन, भूमि से संबंधित लंबित मामले, नीलाम पत्र समेत कई बिंदुओं की समीक्षा की. डीसी ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए दाखिल खारिज से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजनों को बेवजह विभाग का चक्कर न लगवाएं, काम से आने वाले आमजनों की समस्या का निदान प्राथमिकता के आधार पर करें. दाखिल खारिज से संबंधित आवेदनों को बिना वैध कारणों के रिजेक्ट न करें. जाति आवासीय प्रमाण पत्र तय समय-सीमा के अंदर निर्गत करें. डीसी ने कहा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों का यथाशीघ्र निस्तारण करें. डीसी ने सभी अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुये कहा कि थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित करते हुए माह के एक मंगलवार को थाना दिवस आयोजित करेंगे और जमीन विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन करेंगे. साथ ही सभी अंचलाधिकारी को मामलों का निष्पादन करने की कार्रवाई का समुचित रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे. अवैध जमाबंदी रद्द करने से संबंधित कई दिशा-निर्देश दिये. राजस्व संग्रहण से संबंधित खनन विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, नगर परिषद झुमरी तिलैया, नगर पंचायत समेत कई विभागों की समीक्षा की गई. डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व से संबंधित लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे. डीसी ने डीएम पोर्टल व पीजी पोर्टल पर लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिये. साथ ही बिरहोर लोगों का आधार कार्ड बनाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा जा सके. बैठक में मुख्य रूप से डीआरडीए निदेशक गोरांग महतो, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अविनाश पुरेंदु, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुमंत तिर्की, जिला खनन पदाधिकारी दारोगा राय व अन्य मौजूद रहे. इसे भी पढ़ें : दो">https://lagatar.in/mother-of-two-children-had-accused-hazaribagh-youth-of-sexual-exploitation-sc-granted-anticipatory-bail/">दोबच्चों की मां ने हजारीबाग के युवक पर लगाया था यौन शोषण का आरोप, SC ने दी अग्रिम जमानत [wpse_comments_template]
