- शिबू सोरेन के नेतृत्व में झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक आज
- सांगठनिक स्थिति की मजबूती सहित वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से निपटने की तैयारी पर होगा जोर.
- जनजातीय बहुल इलाकों में लिए कल्याणकारी हित में लिए फैसले को बताने पर जोर.
- बैठक के महज पांच दिन बाद शुरू होगा ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम का दूसरा चरण.
- विपक्ष को हर मुद्दे पर करार जबाव देने पर बनेगी रणनीति.
- खनन लीज मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद की स्थिति पर तैयारी बनाने पर भी जोर.
अंडर-17 वर्ल्ड कप : भारतीय महिला टीम में झारखंड की 6 बेटियों का चयन, 11 अक्टूबर को पहला मुकाबला
खनन लीज मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का मुद्दा रहेगा प्रमुख
आज की बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जायेगा. इसमें राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालत, सांगठनिक स्थिति, शेष बचे चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करना शामिल हैं. बैठक में हेमंत सरकार की ओर से लोगों के हित में लिये गये फैसलों को भी आमलोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनायी जायेगी. वर्तमान राजनीतिक हालातों के विषय में हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यपाल रमेश बैस को भेजे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का मुद्दा प्रमुखता से शामिल रहेगा. झामुमो सूत्रों के मुताबिक भेजे गए रिपोर्ट को केंद्रीय दबाव में राज्यपाल सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं. बैठक में रणनीति बनेगी कि अगर यह रिपोर्ट अचानक सार्वजनिक होता है, तो उसका सामना करने और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए सांसद, विधायक सहित कार्यकर्ता हर तरह से तैयार रहें. इसे भी पढ़ें - रांची">https://lagatar.in/ranchi-two-arrested-including-plfi-militant-with-a-reward-of-two-lakhs/">रांची: दो लाख का इनामी PLFI उग्रवादी समेत दो गिरफ्तार
प्रखंड स्तर पर ही विपक्ष को जवाब देने की बनेगी रणनीति
आज की बैठक में विपक्ष (भाजपा) को प्रखंड स्तर पर जवाब देने के लिए रणनीति बनेगी. दुर्गा पूजा के बाद प्रदेश भाजपा प्रखंड स्तर तक अपने-अपने कार्यकर्ताओं को भेज हेमंत सरकार की नाकामी बताने का काम शुरू कर सकती है. झामुमो चाहेगा कि प्रखंड स्तर पर ही पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष को जवाब देने में सक्षम हो.जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष फोकस
आज की बैठक में कार्यकर्ताओं को जनजातीय बहुल इलाकों पर विशेष फोकस करने का निर्देश मिल सकता है. उन्हें कहा जाएगा कि वे जनजातीय समाज के हित में लिए फैसले की जानकारी को बताएं. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हेमंत सरकार द्वारा जनजातीय समाज के संदर्भ में कई अहम फैसला लिया गया है. इसमें बैंकों से उन्हें आसानी से ऋण मिलने, तीन दशक बाद नेतरहाट फायरिंग रेंज के आंदोलन को खत्म करने, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के आऱक्षण बढ़ाने की सौगात, 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड को विधानसभा से पास करना प्रमुखता से शामिल हैं. इसे भी पढ़ें - पारा">https://lagatar.in/para-medical-contract-workers-will-be-exempted-from-the-compulsion-to-pass-10th-class-from-jharkhand-and-get-45-percent-marks/">पारामेडिकल कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को झारखंड से 10वीं पास करने और 45 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता से मिलेगी छूट [wpse_comments_template]