‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ के लिए विधायकों को मिलेगा टास्क, सदस्यता अभियान के लिए बनेगी रणनीति

• शिबू सोरेन के नेतृत्व में झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक आज
• सांगठनिक स्थिति की मजबूती सहित वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से निपटने की तैयारी पर होगा जोर.
•  जनजातीय बहुल इलाकों में लिए कल्याणकारी हित में लिए फैसले को बताने पर जोर.
•  बैठक के महज पांच दिन बाद शुरू होगा ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम का दूसरा चरण.
•  विपक्ष को हर मुद्दे पर करार जबाव देने पर बनेगी रणनीति.
•  खनन लीज मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद की स्थिति पर तैयारी बनाने पर भी जोर.

Nitesh Ojha 

Ranchi : हेमंत सोरेन सरकार की महत्वकांक्षी ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम का दूसरा चरण आगामी 12 अक्टूबर से शुरू होगा. यह कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित होंगे. कार्यक्रम के दौरान झामुमो शीर्ष नेतृत्व का विशेष जोर रहेगा कि जरूरतमंदों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाये. इसके लिए पार्टी के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से लग जायेंगे. साथ ही झामुमो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सदस्यता अभियान पर भी जोर देने की तैयारी में है. इन्हीं बातों के अलावा कई अहम मुद्दों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक आज (शुक्रवार को) राजधानी के हरमू स्थित सोहराय भवन में रखी गयी है. जिसका नेतृत्व झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन करेंगे. इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, सदस्य, जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिव हिस्सा लेंगे.

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खनन लीज मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का मुद्दा रहेगा प्रमुख

आज की बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जायेगा. इसमें राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालत, सांगठनिक स्थिति, शेष बचे चुनावी वादों को जल्द से जल्द पूरा करना शामिल हैं. बैठक में हेमंत सरकार की ओर से लोगों के हित में लिये गये फैसलों को भी आमलोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनायी जायेगी. वर्तमान राजनीतिक हालातों के विषय में हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यपाल रमेश बैस को भेजे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का मुद्दा प्रमुखता से शामिल रहेगा. झामुमो सूत्रों के मुताबिक भेजे गए रिपोर्ट को केंद्रीय दबाव में राज्यपाल सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं. बैठक में रणनीति बनेगी कि अगर यह रिपोर्ट अचानक सार्वजनिक होता है, तो उसका सामना करने और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए सांसद, विधायक सहित कार्यकर्ता हर तरह से तैयार रहें.

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प्रखंड स्तर पर ही विपक्ष को जवाब देने की बनेगी रणनीति

आज की बैठक में विपक्ष (भाजपा) को प्रखंड स्तर पर जवाब देने के लिए रणनीति बनेगी. दुर्गा पूजा के बाद प्रदेश भाजपा प्रखंड स्तर तक अपने-अपने कार्यकर्ताओं को भेज हेमंत सरकार की नाकामी बताने का काम शुरू कर सकती है. झामुमो चाहेगा कि प्रखंड स्तर पर ही पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष को जवाब देने में सक्षम हो.

जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष फोकस

आज की बैठक में कार्यकर्ताओं को जनजातीय बहुल इलाकों पर विशेष फोकस करने का निर्देश मिल सकता है. उन्हें कहा जाएगा कि वे जनजातीय समाज के हित में लिए फैसले की जानकारी को बताएं. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हेमंत सरकार द्वारा जनजातीय समाज के संदर्भ में कई अहम फैसला लिया गया है. इसमें बैंकों से उन्हें आसानी से ऋण मिलने, तीन दशक बाद नेतरहाट फायरिंग रेंज के आंदोलन को खत्म करने, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के आऱक्षण बढ़ाने की सौगात, 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड को विधानसभा से पास करना प्रमुखता से शामिल हैं.
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