Bermo: करगली ऑफिसर्स क्लब में बुधवार को कारो परियोजना के विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए प्रबंधन और विस्थापितों के बीच बैठक हुई. बैठक में बेरमो के सीओ मनोज कुमार ने कहा कि विस्थापितों को वाजिब अधिकार दिलाया जाएगा. कारो बस्ती के सभी विस्थापित प्रबंधन के साथ अपनी मांग को लेकर सहमति बना लें, ताकि माइंस का विस्तार करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो.
इसे भी पढ़ें- BREAKING मोदी मंत्रिमंडलः नारायण राणे,सोनोवाल,सिंधिया,पारस बने कैबिनेट मंत्री, देखें पूरी लिस्ट
विस्थापितों के साथ अन्याय नहीं होगा
सीओ ने कहा कि विस्थापितों को कोई भी समस्या हो तो प्रशासन को बताएं. उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा. CCL बीएंडके प्रक्षेत्र के जीएम एमके राव ने कहा कि विस्थापितों के साथ अन्याय नहीं होगा. विस्थापित भी सीसीएल परिवार के सदस्य हैं. सभी को सीसीएल की आरआर पॉलिसी के तहत अधिकार दिया जाएगा. माइंस के विस्तार में आ रही समस्याओं को दूर करने में विस्थापित परिवार के लोग सीसीएल का साथ दें. कोयला उत्पादन पर ही इस क्षेत्र का भविष्य निर्भर है. कारो बस्ती के विस्थापितों को वाजिब अधिकार उपलब्ध कराते हुए आवश्यक संसाधनों के साथ अन्यत्र बसाया जाएगा. विस्थापित आपसी सहमति बनाकर प्रबंधन को सूचना दें.
इसे भी पढ़ें- बेरमो में वज्रपात से बुजुर्ग की मौत
लोगों ने अपने पूर्वजों की जमीन दी
विस्थापितों में शामिल प्रताप सिंह, सोहन लाल मांझी, संजय भोगता और जिबू विश्वकर्मा ने कहा कि विस्थापितों ने राष्ट्रहित के लिए सीसीएल प्रबंधन को अपने पूर्वजों की जमीन दे दी, लेकिन प्रबंधन विस्थापितों के हित को नजरअंदाज करती रही. प्रबंधन विस्थापितों की जमीन को कभी धोखा देकर तो कभी जबरन लेकर खदानों में समाहित कर रहा है. माइंस विस्तारीकरण के लिए कुछ जमीन खाली कराने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है. प्रबंधन कारो बस्ती के विस्थापितों को वाजिब अधिकार उपलब्ध कराते हुए पुनर्वासित करे तो माइंस विस्तार में कोई आपत्ति नहीं होगी. मौके पर एसओ पीएंडपी एसपी साड़ंगी, पीओ राजीव कुमार, केडी प्रसाद, भू-राजस्व अधिकारी बीके ठाकुर और तपन कुमार रॉय सहित विस्थापितों में मेघनाथ सिंह और सत्येंद्र यादव मौजूद थे.
इसे भी पढ़ें- जागरुकता फैलाने निकला वज्रपात सुरक्षा रथ, रांची DC ने दिखायी हरी झंडी