अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा मामला: धनबाद के DWO सस्पेंड

Ranchi: अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा मामले में कल्याण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. राज्य के धनबाद जिले में हुई गड़बड़ी के आरोप में वहां के अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी व प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दूबे को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा लिपिक विनोद पासवान को भी निलंबित किया गया, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर दिया गया.

करोड़ों की गड़बड़ी का हुआ था खुलासा

कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में कुछ महीने पहले फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ था. इसमें करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़ा की बात सामने आई थी. डीबीटी के जरिए लाभुकों के पैसे दूसरों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था. छात्रों के लिए वर्ष 2019-20 में केंद्र ने झारखंड को 61 करोड़ रुपए दिए थे. इनमें से करीब 23 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा की बात सामने आई. यह फर्जीवाड़ा धनबाद, लोहदरगा, गढ़वा, लातेहार समेत कई जिलों में हुआ.

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निगरानी भी कर रही मामले की जांच

मीडिया में फर्जीवाड़ा की खुलासा होने के बाद सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की निगरानी जांच का आदेश दिया. निगरानी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि में हुए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट कम मिंस स्कॉलरशिप में हुई गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी गई है. इस बीच कल्याण विभाग द्वारा भी जांच किया जा रहा है. विभागीय जांच में धनबाद में गड़बड़ी सही पाया गया है. जिस पर वहां के जिला शिक्षा कल्याण पदाधिकारी, लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर पर कार्रवाई की गई.

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अधिकारी व जांच सही तरीके से नहीं करने का आरोप

कल्याण विभाग ने उपायुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर दयानंद दूबे और विनोद पासवान पर कार्रवी की है. उपायुक्त धनबाद ने पिछले दिनों अपनी जांच रिपोर्ट विभाग को भेजा था. विभागीय जानकारी के मुताबिक दयानंद दूबे ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति देने के लिए विभिन्न विद्यालयों के निबंधन और बिना विधिवत जांच किए छात्रवृत्ति भुगतान का आदेश दिया था.

अब लातेहार, गढ़वा व अन्य जिलों की बारी

सूत्रों के मुताबिक लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा समेत अन्य जिलों में भी विभागीय जांच पूरी हो गई है. जिलों के कई अधिकारियों व कर्मचारियों की फर्जीवाड़ा में संलिप्त होने का प्रमाण मिले है. विभाग इन जिलों में कार्रवाई की तैयारी कर रही है. जल्द ही कुछ और जिलों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर गाज गिरने की उम्मीद है.