Ranchi: बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सुनील सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया. जिसका समर्थन प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और विधायक केदार हाजरा ने किया. राजनीतिक प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की विफलताओं पर चर्चा की गई. जिसके तहत 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण से जीवन सुरक्षा, जनजातीय गौरव दिवस, अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ रोजगार के नए सृजन, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ को राशन व्यवस्था, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी से आम जनता को राहत, खेती किसानी एवं किसानों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल एवं सड़क कनेक्टिविटी, राज्य सरकार की आदिवासी विरोधी नीति, अवैध उत्खनन, आर्थिक कुप्रबंधन समेत कई मुद्दे लाये गये.
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राजनीतिक प्रस्ताव मोदी सरकार की उपलब्धियां
- जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर झारखंड के वीर सपूतों को दिया गया सम्मान
- 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण से मोदी सरकार ने किया जीवन सुरक्षा
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे
- गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन
- वन नेशन वन राशन कार्ड गरीबों को देश में कहीं भी मिल सकता है राशिन
- पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन अभियान से कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिला संबल
- मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी से आम जनता को दी राहत
- 7 सालों में कृषि क्षेत्र में सर्वांगीन विकास, 6 गुणा बढ़ी कृषि की बजट
- ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल एवं सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही
- राजनीतिक प्रस्ताव में राज्य सरकार की नाकामियां
- राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है अपराध और उग्रवाद
- स्थानीय नीति और निजोन नीति को स्पष्टता से नहीं किया गया परिभाषित
- जेएसएससी परीक्षा में स्थानीय भाषाओं को दरकिनार करना सरकार की तुष्टिकरण नीति
- बीजेपी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं इस सरकार ने बंद कर दी
- किसानों से धान खरीद के एवज में अबतक भुगतान नहीं किया गया
- इस सरकार में लगातार हो रहे जनजातीय समाज पर हमले
- 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा पूरा नहीं कर पाई सरकार
- सत्ता के विकेंद्रीकरण में राज्य सरकार बाधक
- बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देना संविधान विरोधी मानसिकता
- राज्य सरकार की प्राथमिकता में नहीं है स्वास्थ्य संबंधी संरचना
- राज्य में खुलेआम सरकार के संरक्षम में हो रहा अवैध उत्खनन
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