NewDelhi : देश के सबसे बड़े अमीर मुकेश अंबानी Cryptocurrency Bill के समर्थन में आ गये है. खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख अंबानी ने व्यक्तिगत जानकारी की निजता और क्रिप्टोकरंसी पर प्रस्तावित बिल का समर्थन करते हुए कहा कि भारत आगे ले जाने वाली नीतियां और नियम लेकर आ रहा है.
बता दें कि अंबानी डिजिटल रूप से सूचनाओं के भंडारण की कडी, व्यवस्था होने के समर्थक हैं. इस क्रम में मुकेश अंबानी कहा कि देशों को रणनीतिक डिजिटल ढांचा खड़ा करने और उसकी सुरक्षा के इंतजाम करने का पूरा अधिकार है.
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हर नागरिक की प्राइवेसी के अधिकार को सुरक्षित रखा जाना चाहिए
अंबानी ने व्यक्तिगत जानकारी या आंकड़े को नयी संज्ञा देते हुए कहा कि हर नागरिक की प्राइवेसी के अधिकार को सुरक्षित रखा जाना चाहिए. अंबानी आईएफएससीए के तत्वावधान में आयोजित Infinity Forum में बोल रहे थे. उन्होंने कहा, भारत आगे ले जाने वाली नीतियां और नियम लेकर आ रहा है.
अंबानी का कहना था क भारत में पहले से ही आधार, डिजिटल बैंक खातों और डिजिटल भुगतान के जरिये डिजिटल पहचान का एक मजबूत ढांचा खड़ा है. उन्होंने ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत जानकारी की निजता और क्रिप्टोकरंसी के लिए बिल लाये जाने को एकदम सही कदम कदा करार दिया.
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डिजिटल ढांचा हरेक देश के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण
अंबानी ने कहा कि आंकड़े और डिजिटल ढांचा भारत और दुनिया के हरेक देश के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है. सभी देशों को इस रणनीतिक डिजिटल ढांचे के निर्माण एवं सुरक्षा का पूरा अधिकार है. हालांकि उन्होंने कहा कि सीमापार लेन-देन और साझेदारियों पर इसके असर को रोकने के लिए एक वैश्विक मानक की जरूरत है.
उन्होंने हरेक नागरिक की निजता को सुरक्षित रखने पर जोर देते हुए कहा कि सही नीतियों और नियामकीय स्ट्रक्चर लाकर व्यक्तिगत जानकारी व डिजिटल ढांचे की सुरक्षा को लेकर देश की जरूरत के साथ संतुलन बिठाना जरूरी है.
ब्लॉकचेन तकनीक क्रिप्टोकरंसी से अलग है
खुद को ब्लॉकचेन तकनीक का पुरजोर समर्थक बताते हुए अंबानी ने कहा, यह क्रिप्टोकरंसी से अलग है. एक अच्छे समाज के लिए ब्लॉकचेन तकनीक बेहद अहम है. कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था की जान कही जाने वाली सप्लाई चेन को आधुनिक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. अंबानी ने कहा कि देश पूरी तरह 2जी से 4जी में बदल रहा है.अगले साल 5जी आने के साथ भारत सबसे उन्नत डिजिटल ढांचे वाले देशों में शामिल हो जायेगा.
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इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री ने रणनीति जारी की
बता दें कि सरकारी कामकाज में भी अब Blockchain technique का इस्तेमाल शुरू होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री ने सरकारी व्यवस्था खासकर ई-गवर्नेंस सेवाओं (e governance services) में ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain technology)को अपनाने से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति शुक्रवार को जारी की.
मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रारूप के लिए रिसर्च और विकास का जिम्मा C-Dac (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्युटिंग) को दिया है. जबकि NIC (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर) और एनआईसीएसआई (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक) के पास राष्ट्रीय स्तर के ब्लॉकचेन ढांचे के एडिशन और ब्लॉकचेन सेवा देने का काम होगा.