Ranchi : शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गुरुवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार और डीसी छवि रंजन ने हरमू नदी का सर्वे किया. इस दौरान उन्होंने नदी के 15 मीटर के दायरे में हुए सभी निर्माणों को अवैध बताते हुए जल्द उन्हें हटाने का निर्देश दिया. इसके साथ ही आगे भी जलाशयों में होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए विशेष टीम बनाने की बात कही.
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रांची नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से चला रहे अभियान
इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गई है. रांची नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इसपर काम कर रही है. दो दिनों पहले इस विषय पर बैठक हुई थी. इसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन सभी जलस्रोतों के पास जाकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं. यह टीम हर दिन किए गए सर्वे की रिपोर्ट बनाएगी और अंत में एक ज्वाइंट रिपोर्ट बनायी जाएगी. पब्लिक लैड इनक्रोचमेंट एक्ट के तहत जहां अतिक्रमण के मामले होंगे, वहां उचित कार्रवाई की जाएगी. जिन जगहों पर बी वाटर बॉडी से 15 मीटर के दायरे में कोई निर्माण है. वह निश्चित तौर से अवैध है. उसको अनुस्ताई कंस्ट्रक्शन के मामले में संज्ञान ले रहे हैं. ये अभियान दो-चार दिनों का नहीं है. हर रिवर बेड का निरीक्षण किया जा रहा है, जो भी अवैध निर्माण हो रहा है, उसका हटाने का काम पूरी सुदृढ़ता और शक्ति से किया जाएगा.
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दिल्ली और मुंबई की तरह डेडिकेटेड टीम बनायी जायेगी
जब निर्माण कार्य होता है उसी समय उसे रोकने के लिए कोई मॉनिटरिंग सेल है या नहीं? इस सवाल पर नगर आयुक्त ने कहा कि इसके लिए पहले से ही टीम बनी हुई है, पर इसे और सख्ती से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है. जिस तरह से दिल्ली और मुंबई में विशेष टीम अवैध निर्माणों का मॉनिटरिंग करती है. यहां भी उसी तरह एक डेडिकेटेड टीम बनायी जायेगी, जिसमें अधिक मैनपावर होगा है, ताकि हो रहे अतिक्रमण को रोका जा सके.
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सरकारी और जीएम लैंड पर अवैध निर्माण को हटाया जायेगा – डीसी
हरमू नदी पर अतिक्रमण का सर्वे करने पहुंचे डीसी छवि रंजन ने कहा कि रांची क्षेत्र में जितनी भी वाटर बॉडी है, उसका सर्वे पहले ही किया जा चुका है. अतिक्रमणकारियों को चिह्नित भी किया जा चुका है. उन्हें हटाया भी जा रहा है. वाटर बॉडी के 15 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण को अवैध माना जाएगा और उसपर निगम कार्रवाई कर सकता है. यह जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त कार्य किया जा रहा है. इसके लिए नगर आयुक्त और अपर समहर्ता की देख-रेख में, जिसमें एसडीएम, अंचल अधिकारी, अमीन सहित अन्य लोग है, जो हर दिन सर्वे करेंगे. सरकारी और जीएम लैंड पर अवैध निर्माण को हटाया जायेगा.
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