Patna : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, विजिलेंस समेत वह विभाग रखे हैं, जिन्हें अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किया गया है, जबकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त, कॉमर्शियल टैक्स, पर्यावरण और वन, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिला है. डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान और ईबीसी कल्याण के साथ उद्योग मंत्रालय मिला है.
जानें किसे मिला कौन सा विभागः-
विजय चौधरी – ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य विभाग.
बिजेंद्र यादव – ऊर्जा विभाग के साथ ही मद्य निषेध, योजना और खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय.
अशोक चौधरी – भवन निर्माण, सोशल वेलफेयर, साइंस टेक्नोलॉजी व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.
मेवालाल चौधरी – शिक्षा मंत्रालय
शीला कुमार – परिवहन मंत्रालय
संतोष मांझी – लघु सिंचाई, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग.
मुकेश सहनी – पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय.
मंगल पांडेय – स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण और कला एवं संस्कृति मंत्रालय.
अमरेंद्र सिंह – कृषि, कोऑपरेटिव और गन्ना विभाग का प्रभार.
रामप्रीत पासवान – पीएचईडी विभाग.
जीवेश कुमार – पर्यटन, श्रम और खनन विभाग.
रामसूरत – राजस्व और कानून मंत्रालय.
कैबिनेट की बैठक, 23 से होगा विधानमंडल का सत्र
बता दें कि नीतीश कैबिनेट में अभी जदयू से 5, भाजपा से 7 और हम-वीआईपी से एक-एक मंत्री शामिल हैं. बिहार में पहली बार दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं और पहली बार किसी महिला को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. ये दोनों भाजपा के निर्वाचित विधायक थे जिन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. उधर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें नवगठित 17वीं विधानसभा का प्रथम सत्र तथा विधान परिषद का 196वां सत्र 23 नवंबर से बुलाने का निर्णय किया गया. सूत्रों ने बताया कि बैठक में नवगठित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र और बिहार विधान परिषद के 196वां सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों के साथ समवेत अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत करने को भी मंजूरी दी गई.
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