नई दिल्ली : सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के तहत देश के सभी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम आयेंगे. इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है. केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम को सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ऑनलाइन फिल्मों और ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रमों और ऑनलाइन समाचार और वर्तमान मामलों के कंटेंट लाने का आदेश देती है
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सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की थी मांग
सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया था, पर केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम कानून बनाये जाने चाहिए. तर्क देते हुए सरकार ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए पहले से गाइडलाइन मौजूद हैं वहीं डिजिटल मीडिया की पहुंच बहुत अधिक होती है, उसका असर भी ज्यादा होता है इस लिए पहले डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइन बनने चाहिये
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