NewDelhi : राज्यसभा में सोमवार काफी हो हंगामा मचा रहा. बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल-डीजल, गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर शोर-शराबा मचाया. उच्च सदन राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे लेकर जोरदार नारेबाजी की. विपक्षी सदस्यों ने सरकार, होश में आओ…होश में आओ के नारे लगाये.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू होगी. स्थगन प्रस्ताव के तहत सदन की आम कार्यवाही को रोककर उस खास विषय पर चर्चा की जाती है.
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उच्च सदन की बैठक स्थगित कर दी गयी
हंगामे के बाद उच्च सदन की बैठक लगभग एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गयी. सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें टोका और कहा, आप होश में आकर नियम समझने की कोशिश करें. समझाया कि यह सब रिकॉर्ड में नहीं आयेगा. वेंकैया नायडू ने शून्यकाल में कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खडगे की ओर नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस मिला है.
जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध किया है. नियम 267 के तहत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर किसी अत्यावश्यक मुद्दे पर चर्चा की जाती है.
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विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा
नायडू ने कहा कि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि सदस्य मौजूदा सत्र में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान एवं अन्य मौकों पर इस संबंध में अपनी बात रख सकते हैं. लेकिन कांग्रेस नीत विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की मांग करता रहा.
खडगे ने पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल व रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि का जिक्र किया और कहा कि लोग इस संबंध में सरकार की बात सुनना चाहते हैं. लेकिन सभापति नायडू ने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी और सदन में प्रश्नकाल शुरू कराया. इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ सदस्य आसन के समीप भी आ गये.
सदन में हंगामा थमते नहीं देख सभापति ने पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन फिर राज्यसभा की कार्यवाही एक बजे तक स्थगित की गयी.
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एक्साइज ड्यूटी/सेस लगाकर सरकार ने 21 लाख करोड़ जमा किया
इसके पूर्व कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए और 80 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गयी हैं. रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ गयी है. कहा कि एक्साइज ड्यूटी/सेस लगाकर सरकार ने 21 लाख करोड़ जमा किया है. इसके कारण किसानों के साथ-साथ पूरा देश जूझ रहा है. खड़गे ने आरोप लगाया कि पेट्रोल-डीजल पर 200 फीसदी टैक्स बढ़ा गिया गया है. इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत है.
महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिले
इससे पहले, सदन में महिलाओं को 50 फीसदी तक आरक्षण दिये जाने का मुद्दा भी उठा. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 24 साल पहले हमने संसद में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था. आज संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए. जब हम 50 फीसदी आबादी हैं, तो यह क्यों नहीं मिलनी चाहिए. कहा कि कोविड के दौर में सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ी हैं. मैं चाहती हूं कि इन सब मुद्दों पर हम संसद में चर्चा करें.
राज्यसभा में एनसीपी सांसद डॉ फौजिया खान ने कहा कि कई सारी रिपोर्ट में सामने आया है कि 6 फीसदी से ज्यादा महिलाएं लीडरशिप रोल में हैं. उन्होंने कहा, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए. कहा कि हम लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देकर हम एक शुरुआत कर सकते हैं.