Lucknow : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सभी ऐसे मदरसों का सर्वे करने का निर्देश जारी किया है, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं हैं. इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है. सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे. इस सर्वे को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है. AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे पर हल्ला बोलते हुए इसे छोटा एनआरसी करार दिया है. कहा कि यह सरकार मुस्लिमों का उत्पीड़न करना चाहती है.
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सभी मदरसे आर्टिकल 30 के तहत हैं. फिर यूपी सरकार ने सर्वे का आदेश कैसे दे सकती है. आरोप लगाया कि यह सर्वे नहीं, बल्कि छोटा एनआरसी है. कहा. कुछ मदरसे तो यूपी मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं. हमें आर्टिकल 30 के तहत अधिकार मिले हुए हैं और उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है.
Hyderabad, Telangana | Madrassas are as per Article 30 then why UP govt has ordered the survey? It’s not a survey but a mini-NRC.Some madrassas are under UP madrassa board. Govt can’t interfere with our rights under Art 30. They want to harass Muslims:AIMIM chief Asaduddin Owaisi https://t.co/EDn9pnZWT4 pic.twitter.com/xs6U6otKfG
— ANI (@ANI) September 1, 2022
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यह मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए है : दानिश आजाद अंसारी
यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम युवाओं की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है. मदरसों का आधुनिक और डिजिटल करने का काम किया गया है. सर्वे को लेकर कहा कि यह मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए है. अलग-अलग जनपदों में ऐसे कौन से मदरसे हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, इसकी जांच के लिए सर्वे कराया जा रहा है. दानिश आजाद अंसारी के अनुसार 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे. उन्होंने बताया, ‘मदरसों में सैलरी कैसे दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी बातों की जानकारी इसमें शामिल होगी. राज्य मंत्री ने कहा कि योगीजी का बुलडोजर केवल अपराधियों, समाज में गड़बड़ी फैलाने वालों पर चलता है.
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राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने किया था मदरसों का सर्वे करवाने का अनुरोध
जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मदरसों का सर्वे करवाये जाने के अनुरोध किया था. इसके लिए उप्र मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से शासन को पत्र भेजा गया था. शासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है. कहा गया है कि एसडीएम के नेतृत्व में टीम बिना मान्यता वाले मदरसों की संख्या ,सुविधाएं और छात्र-छात्राओं की स्थिति का सर्वे करेगी. जिलाधिकारियों से सर्वे रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में 25 अक्टूबर तक शासन को मुहैया करवानी होगी.
भाजपा मुसलमानों को डराकर उनके वोट हासिल लेना चाहती है : बदरुद्दीन अजमल
एआईयूडीएफ के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि भाजपा मुसलमानों को डराकर उनके वोट हासिल करना चाहती है. असम में बुलडोजर चलाकर मदरसों को गिराये जाने पर उन्होंने कहा कि यह दहशत की ताकत से वोट हासिल करने का मंसूबा है. कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले देश में मुसलमानों, मदरसों पर हमले बढ़े हैं. भाजपा को 2024 में सत्ता बनाए रखने के लिए मुसलमानों के वोट चाहिए. मुसलमानों पर उनके हमले बढ़ रहे हैं, इसलिए डरे हुए मुसलमान उन्हें वोट देंगे.