LagatarDesk : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. इस बार बजट में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत कई बडे़ ऐलान किये. बजट में वेतनभोगियों और टैक्सपेयर्स को काफी राहत दी गयी है. अब वेतनभोगियों को 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इतना ही नहीं सरकार ने टैक्स स्लैब को भी कम कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पैन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया है. पैन कार्ड को भी पहचान पत्र की मान्यता मिल गयी. अब पैन कार्ड को हर विभागों में पहचान पत्र डॉक्यूमेंट के तौर पर स्वीकार किया जायेगा. (पढ़ें, बजट 2023 : देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दस लाख करोड़, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़)
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद
अब केवाईसी के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा. अब केवाईसी के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार के इस फैसले से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. व्यवसायों के लिए पैन नंबर का इस्तेमाल सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए पर्याप्त होगा. बता दें कि पैन एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर है, जो आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को अलॉट किया जाता है.
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टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अब 90 नहीं 16 दिन में होगी पूरी
वित्त मंत्री ने टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को भी 90 दिन से घटाकर 16 दिन कर दिया है. वित्त मंत्री ने कहा कि एक दिन में 72 लाख टैक्स रिटर्न भरे गये हैं. टैक्स पोर्टल पर हर दिन 72 लाख आवेदन हासिल होते हैं. टैक्सपेयर की शिकायतों का निपटारा बेहतर हुआ है. कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म आयेंगे, जिनसे रिटर्न भरना और आसान होगा.
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