LagatarDesk : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 17 सितंबर को होने की सूचना है. जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक लखनऊ में होगी. कोरोना महामारी के बाद जीएसटी काउंसिल की यह पहली फिजिकल बैठक होगी. जानकारी के अनुसार, बैठक में पेट्रोल-डीजल को लेकर यानी ‘एक देश-एक दाम’ के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है.
जीएसटी के दायरे में आने पर कीमतों में कटौती संभव
आपको बता दें कि अगले साल देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है. चुनाव से पहले केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है. जानकारी के अनुसार, जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल-डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है. जीएसटी के दायरे में आने पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती संभव है. अगर मंत्रीमंडल के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल की मुहर लग जाती है, तो देश के सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान हो जायेंगे. इतना ही नहीं इससे पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कमी आयेगी.
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पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे से रखा गया था बाहर
आपको बता दें कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था. उस वक्त पांच पेट्रोलियम सामान पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की आय इस पर बहुत अधिक निर्भर है.
सरकार को पेट्रोल-डीजल से होती है सबसे अधिक कमाई
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पेट्रोलियम पदार्थों से राज्य व केंद्र सरकार को 5.55 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था. इसमें सरकार को सबसे ज्यादा पेट्रोल-डीजल से ही मिला है. पेट्रोल पर केंद्र सरकार 32 फीसदी और राज्य सरकार 23.07 फीसदी टैक्स वसूल रही है. वहीं डीजल पर केंद्र 35 फीसदी और राज्य सरकार 14 फीसदी टैक्स वसूल कर रही है.
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