Ranchi : झारखंड में नक्सल क्षेत्रों के विकास व नक्सलियों पर नकेल के लिए पांच साल बाद आगामी दो दिसंबर को झारखंड मंत्रालय में यूनिफाइड कमांड की बैठक होगी. गौरतलब है की इससे पहले जून 2017 में यह बैठक हुई थी. इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे.
विकास कार्य और सुरक्षा की होगी समीक्षा
इस बैठक में नक्सल क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा से लेकर सुरक्षा विकास योजनाओं की समीक्षा से लेकर सुरक्षा समन्वय व अन्य उन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी, जो नक्सल पर नकेल के लिए जरूरी है. केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में साल 2019 में दिल्ली के उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में सभी राज्यों को यूनिफाइड कमांड की बैठक लगातार करने का सुझाव दिया गया था, पर ऐसा हो नहीं पाया. केंद्र का पहले से निर्देश है कि प्रत्येक तीन महीने पर यह बैठक होनी है, ताकि नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे अभियान की लगातार निगरानी भी होती रहे. इससे केंद्र को भी अवगत कराना होता है.
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क्या है यह यूनिफाइड कमांड
नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा व विकास करने को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2010 में यूनिफाइड कमांड के गठन का निर्णय लिया था. इसके बाद झारखंड में साल 2011 में पहली बैठक हुई थी. इसके बाद प्रत्येक साल यह बैठक होने लगी और वर्ष 2017 में अंतिम बार बैठक हुई थी. यूनिफाइड कमांड की बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के अलावा वहां विकास कार्यों में लगी सरकारी एजेंसियों के प्रमुख होते हैं. बैठक में उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश होती है और आपसी समन्वय पर जोर, खुफिया एजेंसियों की सक्रियता व पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा के मसले पर समन्वय आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है. ताकि उसका हल निकाला जा सके.
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