LagatarDesk: केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के जरिये अर्थव्यवस्था को गति को बढ़ाने के लिए गुरुवार को कई तरह के बड़े ऐलान किया. इसमें Real Estate के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया. Real Estate उद्योग का मानना है कि इनकम टैक्स नियमों में राहत के कदम से फ्लैट की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है. इंडस्ट्री ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इस घोषणा से वे बेहद खुश है.
बेदम कंपनियों को मिलेगा राहतz
Real Estate उद्योग का मानना है कि इनकम टैक्स के नियमों में राहत के बाद कंपनियां जो नकदी संकट का सामना कर रही बिना बिके मकानों को निकालने के लिये कीमतें कम कर सकती हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पूरे उद्योग में मकान के दाम कम होने की संभावना कम है, क्योंकि कंपनियां पहले से ही बहुत कम लाभ पर काम कर रही हैं.सरकार की इस घोषणा का मकसद बिल्डरों के बिना बिके मकानों को निकालने में मदद करना है. ऐसे खाली पड़े मकानों की संख्या 7-8 शहरों में करीब सात लाख है.
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कम होंगे मकानों के दाम
Real Estate कंपनियों के संघों के परिसंघ क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे शाह ने कहा, हमें नहीं लगता कि कुल मिलाकर इससे मकानों के दाम कम होंगे. कीमतें पहले से ही कम हैं और मार्जिन भी काफी कम है. लेकिन वैसी कंपनियां जो नकदी समस्याओं का सामना कर रही हैं, सरकार द्वारा दिए गए आयकर राहत की घोषणा से बिल्डर कीमतों को कम करके खाली पड़े मकानों को निकाल सकती हैं.
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कुछ क्षेत्रों में कीमतें सर्किल रेट से पहले ही नीचे जा चुकी है. रियल्टी उद्यमियों के संगठन क्रेडाई और नारेडको ने इससे पहले कहा था कि मौजूदा आयकर नियमों के कारण बिल्डर अपने फ्लैटों के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं. कई केन्द्रीय मंत्रियों ने बिल्डरों को बिक्री बढ़ाने के लिये दाम घटाने की सलाह दी थी. बहरहाल, नारेडको और एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने सरकार के राहत उपायों का स्वागत किया है.
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गुरुवार को वित्त मंत्री ने रियल स्टेट को दी थी राहत
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का भी स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है. एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, सर्कल रेट और सौदा मूल्य के बीच अंतर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना अच्छा कदम है. इससे कंपनियों और मकान खरीदारों को लाभ होगा.
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को Real Estate सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान किए. सरकार ने आयकर नियमों में ढील देते हुए 2 करोड़ रुपये तक की आवासीय इकाइयों की प्राथमिक अथवा पहली बार बिक्री सर्कल दर से 20 फीसदी तक दाम कम करने की अनुमति दी है. आवासीय Real Estate क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प शुल्क सर्किल दर मूल्य से 20 फीसदी कम पर यह बिक्री हो सकेगी. वर्तमान में यह अंतर 10 फीसदी तक रखने की अनुमति है. सरकार द्वारा दी गई नई छूट जून 2021 तक लागू रहेगी.
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