Vinit Upadhyay
Ranchi : राजधानी के शहरी क्षेत्रों में अब मकान और जमीन खरीदना महंगा हो गया है. क्यों कि 1 अगस्त से रजिस्ट्री कराना मंहगा हो जायेगा. इस प्रस्ताव पर राजस्व भूमि सुधार विभाग ने मुहर लगा दी है. पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के शहरी इलाकों में निबंधन शुल्क में अधिकतम 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जिसका प्रभाव रांची नगर निगम के अलावा बुंडू नगर पंचायत और आरआरडीए क्षेत्राधिकार एवं सेंसस टाउन के इलाकों की भूमि के निबंधन पर भी पड़ेगा.
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सबसे ज्यादा कीमत वार्ड 47 इलाके में आंकी गयी है
नई सूची के मुताबिक रांची में सबसे ज्यादा कीमत वार्ड 47 इलाके में आंकी गयी है. यहां ज़मीन की सरकारी कीमत 9 लाख रूपये प्रति डिसमिल तय की गयी है. इस वार्ड के अंतर्गत डोरंडा और हिनू के इलाके आते हैं. कीमत के हिसाब से शहर में दूसरी सबसे महंगी ज़मीन बड़ा घाघरा इलाके की है. मूल्य वृद्धि के बाद डोरंडा और हिनू में सरकारी दर 9 लाख रुपये प्रति डिसमिल है, जबकि बड़ा घाघरा इलाके में ज़मीन की सरकारी दर 5.50 लाख रुपये प्रति डिसमिल है.
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हर दो साल में जमीन और मकान की कीमत में वृद्धि की जाती है
बता दें कि भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग के निर्देश पर हर वर्ष निबंधन शुल्क में वृद्धि का पुनरीक्षण होता है. सरकार के नियम के मुताबिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर दो वर्ष में जमीन और मकान के रेट में वृद्धि की जाती है. पिछले वर्ष शहरी क्षेत्र को छोड़कर सिर्फ ग्रामीण इलाकों की रैयती भूमि और मकान की कीमत में 10% वृद्धि की गई थी. जो 1 अगस्त 2022 तक लागू रहेगी. ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का वैल्यूएशन 2018 में बढ़ाया गया था. जबकि शहरी इलाकों में इस बार निबंधन शुल्क में वृद्धि का पुनरीक्षण किया गया है.
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