Ranchi: एक मुस्त बिजली समझौता या डीपीएस योजना को पंद्रह दिसंबर तक का एक्सटेंशन दिया गया. ऊर्जा सचिव सह जेबीवीएनएल एमडी अविनाश कुमार ने योजना के एक्सटेंशन को स्वीकृति दी. स्वीकृति मंगलवार को दी गयी. जिसके तहत ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ता योजना का लाभ पंद्रह दिसंबर तक उठा सकते हैं. राज्य कैबिनेट की ओर से योजना को स्वीकृति दी गयी थी. जिससे ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल देने मे विलंब शुल्क या डीपीएस में छूट दी जा रही है. इसके तहत एक मुस्त समझौता कर उपभोक्ता चार किस्तों मे बकाया बिल जमा कर सकते हैं. बता दें इसके पहले योजना की आखिरी तारीख पंद्रह सितंबर तय की गयी थी. जिससे अब विस्तार मिला.
चलेगा प्रचार अभियान
योजना के अनुसार ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल भुगतान करने पर1.5 प्रतिशत छूट दी जा रही है. छूट विलंब शुल्क में है. इसी महीने निगम ने योजना को एक्सटेंशन देने की योजना बनायी थी. जिसके लिये ऊर्जा सचिव सह निगम के एमडी से सहमति मांगी गयी थी.
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योजना की जागरूकता के लिए निगम ने ग्रामीण इलाकों में कैंप लगाये जाएंगे. ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को डीपीएस योजना की जानकारी दी जायेगी. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो इस बार फिर से अभियान के जरिये ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ दिया जायेगा. प्रचार सोशल मीडिया पर भी चलेगा.
20 हजार 814 उपभोक्ताओं को अब तक लाभ
बिजली वितरण निगम की माने तो अब तक 20 हजार 814 ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिला है. हालांकि राज्य में ग्रामीण उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग 32 लाख है. ऐसे काफी कम उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिला. निगम के आंकड़ों की मानें तो 979 लाख रुपये विलंब शुल्क या डीपीएस अब तक माफ किये गए. वहीं 2392 लाख रूपये बकाया बिजली बिल की प्राप्ति हुई.
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