Ranchi: अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022 (2023) को जल्द प्रभावी करने के लिए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री को पत्राचार किया. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना, 2022 (2023) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. योजना से अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश से नगर विकास विभाग द्वारा वृहद् स्तर पर नागरिकों के साथ ही स्टेकहोल्डर्स से सुझाव भी लिये गये हैं. विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना के जल्द प्रभावी होने से राज्य में लगभग साढे आठ लाख भवन/मकान टूटने से बचेंगे और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे. यह आग्रह किया गया कि विधानसभा चुनाव से पूर्व नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित नियमितीकरण योजना को प्रभावी करने की पहल की जाय. उन्होंने यह भी सुझाया कि शहर के बाहर अवस्थित जो वेयरहाउस और छोटे-छोटे व्यवसायिक प्रतिष्ठान बना लिये गये हैं, उन्हें भी इस योजना के दायरे में लाया जाय ताकि ये व्यवसायी भी राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें.
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